काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दर्ता भएका रिटहरूको सुनुवाइ बुधबार (कात्तिक १२ गते) सर्वोच्च अदालतमा हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै दर्ता भएका ११ वटा रिटमा एकैपटक सुनुवाइ गर्ने तयारी अदालतले गरेको हो।
उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। सर्वसाधारण र सञ्चारकर्मीहरूलाई बहस सुनाउनका लागि अदालत परिसरका विभिन्न स्थानमा माइक जडान गरिएको छ।
रिट निवेदनकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति र संसद् विघटन दुवै निर्णय बदर गर्न माग गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया