काठमाडौं । सरकारले नर्सहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग समाधान गर्न १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले आजै पहिलो बैठक बस्ने भएको छ।
समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाइ एकाइ प्रमुख डा. अनुप बाँस्तोला, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख, गृह, अर्थ, श्रम र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य छन्। यस्तै, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल नर्सिङ संघ, नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन्स, अफिन तथा आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधिलाई पनि समितिमा समावेश गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखा प्रमुखलाई समितिको सदस्य सचिव तोकिएको छ।
मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाका अनुसार समितिले आजै बैठक बसेर आन्दोलनरत नर्सहरूलाई काममा फर्काउने वातावरण बनाउन प्रयास गर्नेछ। “भोलिदेखि तिहार बिदा सुरु हुन्छ। धेरै जनशक्ति बिदामा हुने भएकाले स्वास्थ्य सेवामा चाप बढ्ने सम्भावना छ,” उनले भने, “त्यसैले आजै सहमति गरी नर्सहरूलाई काममा फर्काउने प्रयास भइरहेको छ।”
समितिलाई एक साताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिले नर्सहरूको तत्काल तथा दीर्घकालीन समस्या समाधानका उपायसहितको सुझाव प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ।
नर्सहरूले सरकारले तोकेको आधारभूत तलब र सुविधा लागू गर्न माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। हाल सरकारले तोकेको आधारभूत तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ रहेको छ।
प्रतिक्रिया