काठमाडौं । सडक तथा पुल निर्माणका लागि सम्झौता गरिएका तर वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका थप ५० ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। सडक विभागका विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै रुग्ण ठेक्काका लागि स्पष्टीकरण माग गरेका हुन्।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग र संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत काठमाडौं, इटहरी, जनकपुर, पोखरा, सुर्खेतलगायतका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले ठेक्का सम्झौता गरी समयमै काम नगरेका निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्ययोजना सहित उपस्थित हुन सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेका छन्।
सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले सबैभन्दा बढी २१ ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यसपछि काठमाडौंले ७, ओखलढुंगा र अछामले ५/५, पाल्पा र दमौलीले ४/४, तथा धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी र गोरखा सडक योजनाले १/१ ठेक्का तोड्ने तयारी गरेका छन्। शुक्रबार १७ र शनिबार १ गरी यसअघि नै १८ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालिएको थियो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका थिए। हाल सडक विभागअन्तर्गत कूल २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेको विभागले जनाएको छ।
सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, पटकपटक म्याद थप गरिए पनि निर्माण कार्यमा कुनै चासो नदिएको, निर्माण अधुरो राखी कार्यस्थलमा भौतिक उपस्थिति समेत नराखेकोले ठेक्का उल्लंघन भएको ठहर गरिएको छ।
१५ दिनभित्र संसोधित कार्यतालिका, स्रोत साधनको योजना, प्रतिबद्धता तथा ठेक्का नतोड्ने उचित कारण प्रमाणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित नभएमा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिनेछ। साथै, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी र पेश्की रकमसहित ब्याज असुल गर्ने र बाँकी कामको खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने कारबाही अघि बढाइने सूचनामा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया