काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति नदिने स्पष्ट निर्देशन दिएकी छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा सहकारी समस्या समाधानका लागि आयोजित उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सहकारी ठगीका कारण पीडित हुन पुगेका नागरिकको पीडालाई तुरुन्त अन्त्य गर्न सरकारी संयन्त्रलाई कडा निर्देशन दिइन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित छलफलमा सहकारी मन्त्री अनिल सिन्हा, सहकारी मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, संकटग्रस्त समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष, सहकारी नियमन प्राधिकरणका पदाधिकारी, तथा सहकारी पीडित बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले ठगी गरेर ऐश गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक सबै उपाय अपनाउन निर्देशन दिँदै भनिन्, “ठगलाई छाड्न मिल्दैन। कानुन संशोधन गर्नुपरे पनि तयार छौं। पीडितले सडकमा रोएर हिँड्नुपर्ने अवस्था अब अन्त्य गर्नुपर्छ।”
उनले सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूको घरजग्गा लिलाम गरेर भए पनि पीडितको बचत फिर्ता गराउनुपर्ने धारणा राखिन्। साथै, ठग व्यक्तिहरू विदेशमा भए पनि समन्वय गरेर कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।
“यो सरकार चुनाव सम्पन्न गर्नु, भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्नु र सहकारी समस्या समाधान गर्नुका लागि आएको हो,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “हामीले नगरे कसले गर्छ?”
प्रधानमन्त्री कार्कीको यो स्पष्ट अभिव्यक्ति सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था र ठगीको सन्दर्भमा आएको हो, जसले देशभर हजारौं बचतकर्तालाई आर्थिक रुपमा प्रभावित बनाएको छ।
प्रतिक्रिया