मुख्य नेताहरुलाई जतिसक्दो चाँडो विदा गर्न र सम्पत्ति छानबिन गर्न माग

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुषालले २३ गते ‘जेन जी’ आन्दोलनले उठाएको मागअनुसार अहिलेको मुख्य नेताहरुलाई जति सकिन्छ छिटो बिदा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले जेन जी’ को माग अनुसार अहिलेको मुख्य नेताहरुलाई जति सकिन्छ छिटो बिदा दिनुको साथै, आजसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाएर स्रोत नखुलेको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने सङ्कल्प गर्नुपर्ने पनि बताए ।

उनले भने, ‘२३ गते ‘जेन जी’ ले समेत उठाएको एउटा मुख्य माग अहिलेको मुख्य नेताहरुलाई जति सकिन्छ छिटो बिदा दिनु पर्छ, त्यसले दलहरुभित्र र समाजमा उत्पन्न गर्ने नयाँ आशा र विश्वासका साथ पार्टीहरुको पुनर्गठनलाई तीव्र पार्नु पर्छ, संविधान जारी भएपछि आजसम्मको राजनीतिक अभ्यासको स्वेतपत्र जारी गर्नु पर्छ, कम्तिमा आजसम्म सार्वजनिक पदमा सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाएर स्रोत नखुलेको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने सङ्कल्प गर्नु पर्छ, सबै वामपन्थी पार्टीहरुमा विचार, राजनीति, सङ्गठन र मुद्दाहरुको भ्रष्टीकरण भएको स्वीकार गर्दै ती सबै क्षेत्रको वामपन्थीकरण गर्नुपर्छ पुनर्गठित वामपन्थी पार्टीहरुलाई बृहत ध्रुवीकरण र एकतातर्फ लैजानुपर्छ ।’

यस्तै, उनले आगामी दश वर्षमा काम गर्ने उमेरका सबै नेपालीले रोजगारी पाउने र भ्रष्टाचार नहुने सुशासनयुक्त राज्यका साथ समाजवादको आधार तयार गर्ने ठोस कार्यक्रम अगाडि ल्याउनु पर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘आगामी दश वर्षमा काम गर्ने उमेरका सबै नेपालीले रोजगारी पाउने र भ्रष्टाचार नहुने सुशासनयुक्त राज्यका साथ समाजवादको आधार तयार गर्ने ठोस कार्यक्रम अगाडि ल्याउनु पर्छ, लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ नेपालको समृद्धिको पक्षमा रहने अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिनु पर्छ, विश्वास पुनस्थापित गर्न संयुक्त अभियानहरु सञ्चालन गर्नु पर्छ, संविधानलाई असफल पार्ने सबै परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने बलियो लोकतान्त्रिक शक्ति निर्माण गरेर मुलुकलाई निकास दिनु पर्छ ।’

देशमा हुन सक्ने त्रासदीपूर्ण सम्भावनालाई रोक्न वामपन्थी आन्दोलनका सबै इमान्दार राजनीतिकर्मीहरुले तत्कालै सक्रियता लिनुपर्ने पनि उनको भनाई छ । उनले भने, ‘सबैजसो पार्टीका नेताहरु आआफ्नो पद र नियन्त्रण यथावत् राख्न अनेक बहानाबाजी गर्नेछन्, तर समाजले बहिष्कार गरेको नेतृत्व बोकेर पार्टीहरु जनतामा जान सक्ने छैनन्, निर्वाचनभन्दा अगाडि नै संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउनेहरुको स्वर चर्को हुँदै जानेछ; तथाकथित परम्परा र राष्ट्रवादका नयाँ पुराना शक्तिले सामाजिक लफङ्गाहरुलाई सङ्गठित गर्ने प्रयास गर्ने छन्, अनेकौं सामाजिक मुद्दा लिएर पपुलिष्ट तथा अराजकहरु सडकमा देखिन थाल्नेछन् । उपरोक्त त्रासदीपूर्ण सम्भावनालाई रोक्न वामपन्थी आन्दोलनका सबै इमान्दार राजनीतिकर्मीहरुले तत्कालै सक्रियता लिनु पर्छ ।’