काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगलाई औपचारिक रूपमा विघटन गर्ने निर्णय लिएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गत कात्तिकमा गठन गरिएको उक्त आयोगको अध्यक्षता हरिप्रसाद रिजालले गर्दै आएका थिए। आयोग खारेज भएसँगै १ हजार ४ सय ४४ पदाधिकारी र कर्मचारीको रोजगारी समाप्त भएको छ।
आयोग सञ्चालनका लागि मासिक करीब ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको थियो। आयोग खारेजसँगै राज्यको ढुकुटीमा खर्च भार कम हुने सरकारको अनुमान छ।
सरकारले आयोग खारेजको कारणबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। तर आयोगको कार्यसम्पादन र वित्तीय पारदर्शितामाथि उठ्दै आएका प्रश्नहरूलाई निर्णयको पृष्ठभूमिसँग जोडेर हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया