काठमाडौं । फ्रान्समा सरकारले ल्याएको बजेट कटौती योजनाविरुद्ध बिहीबार देशव्यापी हडताल र प्रदर्शन भएको छ। ट्रेड युनियनहरूको आह्वानमा पेरिस, लियोन, नान्टेस, मार्सेइ, बोर्डो, टुलुज र काएनसहित प्रमुख सहरहरूमा लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिएका छन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार पाँच लाखभन्दा बढी मानिस प्रदर्शनमा सहभागी भए पनि युनियनहरूले संख्या दश लाख नाघेको दाबी गरेका छन्। देशभर सुरक्षा कडा पार्दै ८० हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको छ। झडपका घटनामा १४१ जनाभन्दा बढी पक्राउ परेका छन्। केही स्थानमा ढुंगामुढा र अश्रुग्यास प्रयोग भए पनि अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भएका छन्। विद्यार्थीहरूले पनि राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए।
फ्रान्स सरकारले सन् २०२६ को बजेटमा करिब ५२ अर्ब डलर खर्च कटौती गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसमा पेन्सन स्थिर राख्ने, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रको बजेट घटाउने, बेरोजगारी भत्ता कम गर्ने र दुई राष्ट्रिय बिदा हटाउने प्रस्ताव समावेश छ। सरकारले बजेट घाटा युरोपेली युनियनको तीन प्रतिशत मापदण्डभन्दा दोब्बर पुगेको र ऋण जीडीपीको ११४ प्रतिशत पुगेकाले कटौती आवश्यक भएको जनाएको छ।
युनियन र वामपन्थी दलहरूले भने यो योजना धनी वर्गलाई लाभ हुने र श्रमिक तथा मध्यम वर्गमाथि थप बोझ हुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले धनीमाथि कर बढाउन माग गरेका छन्।
नव नियुक्त प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नूका लागि प्रदर्शन ठूलो चुनौती बनेको छ। संसद् विभाजित भएको र स्पष्ट बहुमत नभएकाले बजेट पारित गर्न कठिन हुने अनुमान गरिएको छ। प्रदर्शनका कारण रेल, बस र मेट्रो सेवा प्रभावित भएका छन्, विद्यालयहरू बन्द भएका छन् र विद्युत उत्पादन १.१ गिगावाटले घटेको छ।
विश्लेषकहरूले विरोध प्रदर्शनले राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको घट्दो लोकप्रियतालाई अझ कमजोर बनाउन सक्ने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया