काठमाडौं । ललितपुरको गोदावरीमा जारी नेकपा एमालेको दोस्रो विधान सम्मेलनमा समूहगत छलफलको प्रतिवेदनमाथि बोल्दै नेताहरुले पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति जस्ता विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
वहुसंख्यक नेताहरुले विधान र संविधानमै व्यवस्था गरेर त्यस्तो व्यवस्था ल्याउनुपर्ने धारणा राखेको एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख तथा स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता गुलाबजंग शाहले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जस्ता विशिष्ट नेताहरुलाई राजनीतिमा आउनेकुरालाई विधान र संविधानमै व्यवस्था गरेर रोक्नुपर्ने बताए ।
महाधिवेशनको तेस्रो दिन समूहगत छलफलको प्रतिवेदन पेस गरेका समूहगत नेताहरुको भनाई सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रचार विभाग प्रमुखले नेताहरुले बोलेका कुराहरु संक्षेपमा सुनाएका हुन् । प्रदेश र प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यकारी कमिटी बनाउने, नवनिर्वाचित र पार्टी कमिटीहरु बिचको अन्तर सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनपर्ने बारे पनि अध्यक्ष शाहले स्पष्ट पारेको गौतमले जानकारी दिए ।
‘कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गुलाबजंग शाहले पहिलो बुँदामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जस्ता विशिष्ट नेताहरुलाई राजनीतिमा आउने कुरालाई विधान र संविधानमा नै व्यवस्था गरेर रोक्नपर्छ र मर्यादालाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा विशेष जोड दिनुभयो । त्यस्तै उहाँले युवा परिचालनको ठोस योजना लिएर आउनुपर्ने, लिम्पियाधुरा लिपिलेकको बारेमा व्यापक कुटनीतिक दबाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने र पार्टीको लेबीहरु माथि ५० प्रतिशत तल ५० प्रतिशत दिनुपर्ने, नविकरण असार मसन्तलाई बनाउनु पर्ने, इन्चार्जहरुको स्पस्ट टिओआर दिएर पठाउनपर्ने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रहरुमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, प्रदेश र प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यकारी कमिटी बनाउने, नवनिर्वाचित र पार्टी कमिटीहरु विचको अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने भनेर आफ्नो भनाई राख्नुभयो’ शाहको भनाइलाई उद्धृत गर्दै गौतमले भने ।
बागमती प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता कैलाश ढुंगेलले आफ्नो समूहमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल हटाउनुपर्ने, विधान संशोधनलाई अधिकांशले समर्थन गरेको र केही मत हटाउनु हुँदैन भन्ने सुझाव आएको भनी तथ्य दिएको गौतमले बताए ।
‘वाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष कैलाश ढुंगेलले राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा, समृद्ध पार्टी कोर्ने जो अध्यक्षको अभियान छ त्यसलाई समर्थन गर्नुभयो। जातिय विभेदको प्रस्तावनालाई नै उल्लेख गरेर नेपाली बिशेषता सहितको समाजवादको स्पष्ट खाका ल्याउने कुरामा विशेष जोड दिनुभयो । पार्टी सदस्यका अधिकारहरु स्पष्ट गर्नुपर्ने कुरामा प्रस्ट गर्नुभयो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिहरुलाई विधानमै व्यवस्था गरेर आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आमको भनाइ र १४ जना साथीहरुले टाइम दिनुपर्छ भन्नुभयो,’ गौतमले जानकारी दिंदै भने ।
मधेस प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता चन्द्रेश्वर मण्डलले आगामी महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओलीलाई नै पार्टीको नेतृत्व दिनुपर्ने बताएको उनले जानकारी दिए ।
‘मधेश प्रदेशबाट चन्डेश्वर मण्डलले सहित परिवारलाई राजनीतिक मामलामा निर्णय गर्नुपर्नेबेला प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, मधेशमा महिला हिंसा दहेजप्रथा, छुवाछुतलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने, किसानहरुलाई उत्पादनको आधारमा व्यापक अनुदान दिनु पर्ने, पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउन नहुने र विधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने, संविधानमा लविङ्ग गरेर राख्नुपर्ने, अनुशासनमा नचलेकालाई पार्टी अनुशासनमा चलाउनपर्ने, चुनावमा अन्तरघात गर्नेलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने, विकास निर्माणकाबारे पनि केहि माग गर्नुभएको छ’, गौतमले भने ।
कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता घनश्याम खतिवडाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलद्वारा पेस गर्नु भएको विधान संशोधनमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाउने प्रावधानलाई स्वागत गरेको गौतमले बताए ।
त्यसैगरी उनले लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तथा समूहगतका नेता राधाकृष्ण कँडेलले पनि आफ्नो भनाई राखेको र गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा समूहगत नेता मीनप्रसाद गुरुङलेपनि केही भनाई राखेको बताए ।
उनले केही सञ्चारमाध्यममा दोस्रो विधान महाधिवेशनसम्बन्धी अनर्गल प्रचार गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । उनले विधान संशोधनको मुख्य विषय उमेर हद र दुई कार्यकालको विषयलाई केही सञ्चारमाध्यमले गलत सूचना प्रवाह गरेको बताए । सातवटै भूगोल प्रदेशसहित दशवटै समूहका नेताहरुले भावि पार्टी नेतृत्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प नभएको भनी प्रतिवेदन पेस गरेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया