एनआरएनए एकताबद्ध गराउन सम्पर्क समिति प्रयासरत छ : किरण पौडेल

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम जनसम्पर्क समन्वय विभागको प्रमुख किरण पौडेलले हाल पार्टीको १५ औं महाधिवेशन केन्द्रीत गतिविधिहरु भइरहेकाले समयसीमा भित्रै महाधिवेशन हुने बताएका छन् ।

विदेशमा पार्टीको संजाल विस्तार गर्नेक्रम जारी रहेको बताएका उनले महाधिवेशनलाई नै केन्द्रीत गर्दै विदेशस्थित जन सम्पर्क समितिहरुको अधिवेशनको तयारी भइरहेको पनि बताए ।

कुराकानीमा जनसम्पर्क समितिलाई आश्विन मसान्तसम्म सबै देशले नवीकरण गरेर नयाँ सदस्य बनाएर केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन भइसकेकाले सम्पर्क समितिहरुले समयमै अधिवेशन सम्पन्न गर्ने दाबी पनि गरे ।

‘हामी महाधिवेशनको तयारीकै चरणमा छौं । कांग्रेससँग आबद्ध विदेशस्थित जति जनसम्पर्क समितिहरू छन्, ती समितिहरू कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनभन्दा अगाडि सबैको अधिवेशन भएकाले १५ औं अघिपनि कुनै देशको रोकिदैन् । पार्टीको विधानअनुसार लगभग तीन वर्ष जनसम्पर्क समितिको पदावधी हुने र त्यो समय समाप्त भइसकेकाले अधिवेशन समयमै सकिन्छ,’ उनले भने ।

देशहरूको अधिवेशनको लागि पार्टी केन्द्रीय समितिको हालैको बैठकले निर्देशन गरिसकेकाले साउन महिनाभित्र सबै प्रक्रिया सुरु गरेर आश्विन मसान्तसम्म त्यसको सदस्यता नवीकरण गरिसक्ने र पुस मसान्तभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने केन्द्रले निर्देशन भएकाले सोही अनुसार तयारीमा लाग्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।

सदस्यता वितरण पुरानै विधि र प्रक्रियाबाट भइरहेको उल्लेख गरेका उनले कांग्रेसको विधान र नियमावलीले निर्देशित गरेको फारामहरु सबै देशमा पठाएइएकाले सोही अनुसार क्रियाशिलता वितरण गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।

उनले भने,‘ क्रियाशिलता सम्बन्धित देशको जनसम्पर्क समितिले नै सदस्यता वितरण गर्छ । अनलाइन पठाउने हो भने गुगलको सहायतामा फर्म डेभलप गरेर अनलाइनबाट पठाउन पनि सक्छन् । अहिलेसम्मको चलन फिजिकल्ली नै हो । फर्म नै भरेर पठाउने  चलन छ । अनलाइन प्रणाली सुरु भइसकेको छैन् । भविष्यमा सदस्यताका लागि सफ्टवेयर बनाएर अनलाइन प्रणालीमार्फत पनि सदस्यता लिने अवधारणा बनाइएको छ ।’

३७ देशमा जन सम्पर्क समिति भइसकेकाले अन्य देशमा पनि विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘तथ्यांकलाई हेर्दा २९ वटा देशमा २९,७०० क्रियाशील सदस्यहरू हुनुहुन्छ । ३७ देशमा जनसम्पर्क समिति छ र केही देशले गठन गर्नको लागि निवेदन दिनुभएको छ । अब छिट्टै नै अरु थप देशहरूमा पनि सम्पर्क समितिको विस्तार गर्छौँ। लगभग चारवटा देशको आइसकेको छ,’ उनले भने ।

१४ औं महाधिवेशनमा सदस्यता लिएकाहरुलाई कार्ड बनाएर पठाइने उनले बताए । जनसम्पर्क समितिहरुले नियमित अधिवेशन सम्पन्न गर्दै आइरहेकाले १५ महाधिवेशनअघि सबै देशको अधिवेशन सम्पन्न हुने दाबी पनि गरे ।

एनआरएनएबारे सर्वोच्च जिम्मेवार हुनुपर्छ

गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)मा देखिएको विवादका सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भनेको सर्वोच्च अदालत नै भएको पौडेलको दाबी छ ।

एनआरएनएबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरु विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले यस्ता मुद्दाहरुको चाँडो फैसला गरेर संस्थालाई लयमा फर्काउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘एनआरएनए भनेको गैर राजनीतिक संगठन हो । दलीय राजनीतिक प्रभावका कारणले एनआरएनएमा असर परेको हुनसक्छ । जनसम्पर्क समितिका साथीहरु एनआरएनएका विभिन्न समूहमा हुनुहुन्छ ।  जसका कारण सम्पर्क समितिमा पनि यसको असर परेको छ । त्यसैले यसमा अलिकति समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’उनले अगाडि भने,‘एनआरएनए वास्तवमा एकताबद्ध हुनुपर्छ र गैरराजनीतिक संस्थाको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ । र जुन साख थियो, जुन इज्जत थियो र गैरआवासीय नेपाली साथीहरूलाई जुन खालको मर्यादा थियो वा उहाँहरूप्रति जुन खालको विश्वास थियो, त्यो विश्वासलाई पुनः कायम गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ । त्यसका लागि जन सम्पर्क समितिबाट मैंले निरन्तर पहल गरिरहेको छु,’ उनले भने,‘जन सम्पर्क समितिमा आवद्ध साथीहरु एनआरएनएका दुई समूहमै क्रियाशील हुनुहुन्छ । तर एनआरएनएले आफ्नो साख बचाउनको लागि सबै एक ठाउँमा आउनैपर्छ ।’

एकताबद्ध एनआरएनए आजको आवश्यक्ता भएपनि मुद्दा मामिलाका कारण समस्या आइरहेको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतमा एनआरएनए सम्बन्धि मुद्दालाई चाँडो निकास दिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘सर्वोच्च अदालतले पेसीको रूपमा पटक पटक सार्दै गइराखेको छ । यस्तोबेला नेपालका सबै दलहरूले आह्वान गरेर संस्थालाई लयमा फर्काउने प्रयास गर्नुपर्छ । सर्बोच्च अदालतले पनि एनआरएनए सम्बन्धि मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो निकास दिएर समाधान गर्ने, चाँडो फैसला गरिदिएर एउटा बाटो खोलिदिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेशलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै पौडेलले अदालतको आदेशलाई कसैले काट्न पनि नसक्ने दावी गरे ।

‘यो संस्थाभित्रको विभाजन नवौं अधिवेशनपछि देखिन थालेको हो । तर हाल शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समितिले सर्वोच्चको परमादेश अनुसार अधिवेशन गरायो । सोही अधिवेशनमा डा.बन्द्री केसीको समूहपनि सहभागि हुनुपर्ने थियो, हुनुभएन । उहाँहरुले सर्वोच्चले आफूलाई नै निरन्तरता दिएको दाबी गर्नुभयो । यहाँनिर सर्वोच्चको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्नेथियो । सर्वोच्चकै कारण उहाँ एकै ठाउँ हुन सक्नु भएको छैन्,’ पौडेलले अगाडि भने,‘यतिबेला सबैले सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बसेका छन् । अब फैसला आएपछि मलाई लाग्छ बहुसंख्यक साथीहरू महेश श्रेष्ठतिर लाग्नुहुन्छ र त्यही नै आधिकारिक हुन्छ जस्तो लाग्छ।’

सर्वोच्चको ढिलासुस्ती र सरकारको नीतिका कारण गैर आवासीयहरुको लगानी नेपालमा भित्रन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकारको जुन नीति छ, त्यो नीति नै  लगानी भित्र्याउने कुरामा अलिकति बाधक छ । हाम्रो ब्यूरोक्रेसी पनि बाधक छ। ब्यूरोक्रेसीलाई सुधार्ने, आर्थिक नीतिलाई सुधार्ने, मौद्रिक नीतिलाई सुधार्ने, राष्ट्र बैंकलाई अलि सहज बनाउने र विदेशी लगानीलाई सहजै ल्याएर लगानी गर्नसक्ने वातावरण गराउन आवश्यक छ ।’ संस्था विभाजित हुँदा लगानी भित्र्याउन पनि कठिनाइ भएको उनले बताए ।