Logo

मुख्य समाचार

सामाजिक संजाल सम्बन्धि सरकारको निर्णय गलत छ, पुनर्विचार गरियोस : गगन थापा



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम सांसद गगन थापाले सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले गरेको निर्णय गलत भएको बताएका छन् । सरकारको निर्णयलाई उनले सरकार उल्टो बाटो हिँडेकाले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

विहीबार उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन बरु आवश्यक कानुन छिटो बनाउनुपर्ने औंल्याएका छन् ।  थापाले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कानुन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले छिटो काम गरेर उपयुक्त कानुन निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित बनाउन, दुरुपयोग रोक्न र नियमन गर्नको लागि सम्बन्धित कानुनलाई छिटो निर्माणमा तदारुकता देखाउन आग्रह गरेका छन् ।

सामाजिक संजालमा उनले लेखेका छनः

सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो गलत छ। सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ, यसलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ।

सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन, दुरुपयोगलाई निरुत्साहित समेत बनाउनलाई कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ। यसको हवाला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन बरु आवश्यक कानुन छिटो बनाउने हो। सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कानुन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ, त्यसमा छिटो काम गरेर उपयुक्त कानुन निर्माण गरौँ।

                                                                                                                                                                      आजको दिनमा सामाजिक सञ्जाल नागरिकहरूलाई आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै, सार्वजनिक बहसहरूमा भाग लिने, र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण मञ्च प्रदान गर्ने माध्यम बनेको छ। सामाजिक सम्बन्ध, उद्यमशीलता, डिजिटल अर्थतन्त्र जस्ता विविध विषय र आम मानिसको दैनिकी सँग जोडिएको छ। सञ्जालमा लगाउने कुनै पनि प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई संकुचित पार्छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विषय साइबर जोखिम सँग समेत जोडिएको छ। हामीले  यस विषयमा सन्तुलित र विवेकपूर्ण भएर सोच्नुपर्छ।

                                                                                                                                                                                 त्यसैले सरकार सँग पुनः आग्रह छ–यो निर्णय पुनर्विचार गरियोस। सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित बनाउन, दुरुपयोग रोक्न र नियमन गर्नको लागि सम्बन्धित कानुनलाई छिटो निर्माणमा तदारुकता देखाओस।

प्रकाशित मिति : १९ भाद्र २०८२, बिहिबार  ६ : ५३ बजे