प्रत्यायोजित विधायन र कानुनबारे अध्ययन र सहकार्य आवश्यक : सभापति शर्मा

काठमाडौं । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अभ्यास र त्यसको प्रभावकारिता बारे गम्भीर छलफल गरिएको छ ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा समितिका सभापति माया प्रसाद शर्माले प्रत्यायोजित कानूनको अध्ययन, विश्लेषण र सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

सभापति शर्माले प्रत्यायोजित विधायनले मुलुकको शासन प्रणालीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै यसबारे गहिरो अध्ययन र मूल्यांकन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘देशमा सबैभन्दा धेरै प्रत्यायोजित कानूनले शासन चलिरहेको छ, तर ती कति उपयुक्त छन् भन्ने मूल्यांकन जरुरी छ । हामीले यसको सुरुवात गरिसकेका छौं ।’

उनका अनुसार सांसदहरू कानुनी पृष्ठभूमिबाट नआएकाले प्रत्यायोजित कानूनको जटिल पक्षमा छलफल गर्न सिमितता हुन सक्ने भएपनि समितिको सहकार्य र गम्भीर अध्ययनमार्फत समाधान खोज्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘पहिलो काम अध्ययन हो – के के प्रत्यायोजित कानून हुन्, कति गैरकानुनी छन्, तिनको प्रयोग कसरी भइरहेको छ ? त्यसको अन्तिम मूल्याङ्कन गरेर संशोधन वा खारेजको विषय अघि बढाउनुपर्छ ।’ सभापति शर्माले भने ।

बैठकमा समितिका अन्य सदस्यहरूले पनि प्रत्यायोजित विधायनको वर्तमान स्वरूप, त्यसको दायरा र प्रभावबारे धारणा राख्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।