काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले प्रदेशस्तरीय भेला तथा अन्तक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
भदौ १५ गते कोशी प्रदेशबाट सुरू भएको कार्यक्रम भदौ १६ गते मधेस प्रदेशमा सम्पन्न भएको थियो भने भदौ १७ गते हेटौँडामा भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको महासंघले जनाएको छ । सो क्रममा भदौ १८ गते गण्डकी प्रदेशमा पनि यस्तै कार्यक्रम भएको थियो ।
भेलामा महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले व्यवसायीहरूको समस्या अझै पनि सरकारको तहमा नपुगेको बताउँदै कानुनी आधारमा समाधान खोज्न सबै पक्ष एकमत रहेको उल्लेख गरे । उनले आगामी दिनमा व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारका सबै निकायसँग पहल गर्ने आश्वासन दिए ।
उनका अनुसार, ‘हाम्रो कुरा अझै सुनिएको छैन, परिणाम पनि प्राप्त भएको छैन । महासंघ लगातार लबिङ गरिरहेको छ । यसमा प्रदेश संघले पनि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ ।’
उनले क्रसर व्यवसाय लामो समयदेखि नवीकरण नहुँदा मारमा परेको बताउँदै व्यवसायीहरू कर तथा दस्तुर तिर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । यसै सन्दर्भमा उनले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नवीकरण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कार्यक्रममा महासंघले प्रशोधित निर्माणजन्य सामग्री विदेश निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके देशलाई ठूलो आर्थिक लाभ हुने तर्क गर्दै सरकारसँग पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।
सरकारले तोकेको अव्यवहारिक दूरीसम्बन्धी मापदण्डका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै महासंघले नीति पुनरावलोकनको माग पनि गरेको छ ।
अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार हाल क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू गम्भीर संकटमा छन् । ०७१ सालदेखि लागू मापदण्डका कारण उद्योगहरू बन्द हुन थालेका र व्यवसायी विस्थापित मात्र नभइ राज्यले राजस्व गुमाइरहेको उनले बताए ।
हालसम्म ७८० मध्ये धेरैजसो उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा व्यवसायी पुगेका छन् ।
त्यस्तै, २०७७ सालमा ल्याइएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा व्यवस्थापन मापदण्डले समस्यालाई अझ जटिल बनाएको महासंघको भनाइ छ । यसका कारण धेरै उद्योगले नवीकरण नपाएर बन्द हुनुपरेको दाबी गरिएको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार पछिल्ला चार वर्षमा उद्योगबाट संकलन हुने आयकर तथा भ्याट लगातार घट्दै गएको छ । २०७६÷७७ मा १० अर्ब राजस्व संकलन भएकोमा २०७९÷८० मा घटेर ४.७५ अर्बमा सीमित भएको छ ।
महासंघका अनुसार ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निर्यात रोकिएपछि नेपालले वार्षिक ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आम्दानी गुमाइरहेको छ । भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल र बंगलादेशमा निर्माण सामग्रीको ठूलो माग भएपनि नेपालले स्पष्ट नीति नबनाउँदा निर्यात अवरुद्ध भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
भेलामा सहभागी व्यवसायीहरूले सरकारको अस्पष्ट नीति तथा कानुनका कारण उद्योग सञ्चालनमा अवरोध भएको आरोप लगाउँदै करिब १० करोड घनमिटर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना गुमिरहेको बताएका छन् ।
महासंघले अहिलेको संकट समाधानका लागि सरकारलाई तत्काल छलफलमा आउन आग्रह गरेको छ । वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन, बन्द भएका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनको अनुमति दिन र खानी क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग रहेको छ ।
महासंघले प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल भइरहेको जनाएको छ ।
व्यवसायीहरूले सरकारसँग सहकार्य गर्दै प्राकृतिक स्रोत साधनको दीर्घकालीन उपयोग गर्ने नीति बनाउन आग्रह गरेका छन् । समस्या समाधान नभए उद्योग थप बन्द हुने, बेरोजगारी बढ्ने र राजस्वमा थप गिरावट आउने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया