काठमाडौं — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कामचलाउ घोषणा गर्न माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारका साथ पूर्ण इजलासमा पठाएको छ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मंगलबार आदेश जारी गरेको हो। आदेशअनुसार रिट अब पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ।
संविधानको धारा १००(२) अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असार २२ मा र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले असार ३० मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएका कारण रिट दायर भएको हो।
सर्वोच्चले पूर्ण इजलासमा पेस गर्नका लागि अतिरिक्त कागजात माग गरेको छ। मागिएका कागजातमा ०८१ असार ३१ मा राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्दा पठाइएको पत्र, ०८१ साउन ६ मा संसद्मा विश्वासको मत लिँदाका बखतको संख्यागत विवरण, र त्यही दिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा र जसपा नेपालले समर्थन गर्ने निर्णयको प्रतिलिपि समावेश छन्।
सर्वोच्चले संविधानको धारा १००(२) ऐच्छिक हो वा बाध्यात्मक भन्ने संवैधानिक प्रश्नलाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने तयारी गरेको हो।
प्रतिक्रिया