सर्वोच्चले नारायणकाजी श्रेष्ठसँग अदालत अवहेलनाको लिखित जवाफ माग्यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग अदालतको अवहेलनाको लिखित जवाफ मागेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले श्रेष्ठलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो।

श्रेष्ठविरुद्ध मोरङका एक कानुन विद्यार्थी आयुष दाहालले निवेदन दिएका थिए। दाहालका अनुसार, श्रेष्ठले भदौ ६ गते फेसबुकमा अदालतको अवहेलनासँग सम्बन्धित टिप्पणी गरेका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए कि “अहिले न्यायालयको स्थिति यस्तो छ कि न्यायका लागि अदालत पुग्ने कुनै पनि नेपालीले आफ्नो सम्पर्क पहुँचद्वारा न्यायाधीशलाई भन्न, भनाउन वा भनसुन गर्न सक्दैन भने वा घुस खुवाउन सक्दैन भने न्याय पाउला भनेर आशा गर्न सकिने स्थिति छैन।”

श्रेष्ठको उक्त अभिव्यक्तिले अदालतमाथि अनास्था फैलाएको दाबी गर्दै उनीविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको थियो। बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्जुनबहादुर खड्काले श्रेष्ठको अभिव्यक्तिलाई प्रथम दृष्टिमा अदालतको अवहेलना ठहर हुने अवस्था भएको र कारबाही हुनुपर्ने बताए।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) अनुसार, कसूर ठहरिएमा श्रेष्ठलाई अधिकतम एक वर्ष कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुने सम्भावना रहेको छ।