पोखरा । गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत विस्तृत अध्ययन पूरा गरी आयोजना अघि बढाउने घोषणा गरेपछि गण्डकीका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा सांसद महेश भट्टराईले आयोजनाले जनभावना प्रतिकूल असर गर्ने भन्दै स्थगित गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले कालीगण्डकी नदीको धार्मिक, सांस्कृतिक र जीवन उपयोगितालाई उल्लेख गर्दै नदी डाइभर्ट गर्ने योजनाले राम्दीदेखि देवघाटसम्मका बासिन्दामा आक्रोश चुलिएको बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले यसअघि नै औपचारिक रूपमा आयोजनाविरुद्ध विरोध जनाइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट खारेज भइसके पनि गण्डकी सरकारले संघीय सरकारले ल्याएको बजेट योजनामा सहकार्य नगर्ने प्रस्ट पारेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत जेठ २५ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा “गण्डकीको पानी लुम्बिनी प्रदेशका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने सोचमा आएको आयोजना सहयोग योग्य छैन” भन्दै असहमति प्रकट गरेका थिए ।
संघीय सरकारले भने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी निरन्तर बजेटमा समेट्दै आएको छ । आयोजनाअनुसार, स्याङजाको राम्दी पुलदेखि करिब १,५०० मिटर तल बाँध निर्माण गरी करिब ३० किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत पाल्पाको दोभान क्षेत्रमा तिनाउ नदीमा पानी मिसाइनेछ । यसबाट करिब १०४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ ।
त्यसैगरी रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा करिब १ लाख ६ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार, आयोजनाबाट दीर्घकालीन रूपमा ४२४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र लागत करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशले आयोजना अघि नबढाउन पुनः संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिक्रिया