‘जग्गाको कित्ताकाट रोकिंदा सर्वसाधारण सबैभन्दा ठूलो मारमा छन्’

महासंघले पटक–पटक जग्गा वर्गीकरण गर्ने म्याद थप गर्नुपर्यो वा कित्ताकाट खोल्नुपर्यो भनेको थियो । यसपाली खोल्दाखेरि पनि म्याद थप गरेर मात्रै हुँदैन, सरकार पनि लाग्नुपर्छ भनिरहेका छौं । वास्तवमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने सरकारको काम हो । यसका लागि कि त सरकार लाग्नुपर्यो कि नीजि क्षेत्रलाई दिनुपर्यो । हामीलाई जिम्मा दिने हो भने एक वर्षभित्र वर्गीकरण गरेर सिध्याउँछौँ ।
विष्णु प्रसाद घिमिरे
अध्यक्ष
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा कर्जा प्रवाह बढाउने गरी लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएपनि यतिबेला घर जग्गाको कारोबारमा भारी गिरावट आएको छ । नेपाल जग्गा तथा आबास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद घिमिरेले नेपाल न्युज बैंकसँगको विशेष कुराकानीमा गत असारको तुलनामा घरजग्गाको कारोबार करिब ४० प्रतिशतले घटेको बताएका हुन् ।

‘असारको तुलनामा त करिब ४० प्रतिशत जतिले कारोबार घटेको अवस्था छ पुरानै कित्ताकाट भइसकेका जग्गाहरु किनबेच गर्न रोकिएको छैन तर नयाँ कित्ताकाट रोकिँदा समस्या परेको हो,’ उनले भने । घरजग्गा व्यवसाय एउटा मास्टर इन्डस्ट्री भएकाले यसको कारोबार बन्द हुँदा मान्छेले नयाँ घर बनाउन पाएका छैनन् । जसलेगर्दा गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, सिमेन्ट, इँटा, रड, रंग, काठ लगायत सामाग्रीहरुको कारोबारमा समेत गिरावट आएको छ ।’

सरकारले लागू गरेको भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय निकायहरुले जग्गा वर्गीकरण नगरेको भन्दै सरकारले गत साउन १ गतेबाट जग्गाको कित्ताकाट पूर्ण रुपमा रोक लगाएको छ । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म भु–उपयोग नियमावली अनुसार ५०० स्थानीय तहले मात्रै भु–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् ।

कित्ताकाट बन्द भएर अब जग्गा बेच्न नपाउने भएपछि घरजग्गा कारोबार अब सुस्त भएको घिमिरेको भनाई छ । भूमि सुधार मन्त्रालयबाट पत्रचार भएको अनुसारले जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेका २५३ वटा पालिकामा चाहीं कित्ताकाट गर्न सकिने जनाएको उनले बताए ।

तर ति २५३ स्थानीय तहमा पनि कित्ताकाट नभएको उनले बताए । मन्त्रालयले कित्तागत वर्गीकरण भएको ठाउँमा मात्रै कित्ताकाट गर्नु भनेर लेखेको हुनाले, अहिले ७५३ वटै पालिकामा कित्ताकाट बन्द भएको घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार महासंघले पटक–पटक जग्गा वर्गीकरण गर्ने म्याद थप गर्नुपर्यो वा कित्ताकाट खोल्नुपर्यो भनेको थियो । अब यसपाली खोल्दाखेरि पनि म्याद थप गरेर मात्रै हुँदैन । सरकार पनि लाग्नुपर्छ । वास्तवमा जग्गा वर्गीकरण गर्नेसरकारको काम हो । कि त सरकार लाग्नुपर्यो कि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्यो वर्गीकरण गर्नु भनेर । हामीलाई एक वर्ष समय दिने हो भने वर्गीकरण गरेर सिध्याउँछौँ । वर्षौंसम्म म्याद थप्यो, कित्ताकाट रोकेको छ र सर्वसाधारण जनतालाई समस्यामा राखेको छ । पछिल्लो १५÷२० दिनदेखि व्यवसाय निकै शिथिल छ,’ उनले भने ।

कतिपय उद्योगहरु बन्द भएका छन भने कतियपय चाहीं बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यो व्यवसाय नचल्दाखेरि त सबैलाई असर परेकै छ । व्यवसायीहरुले लगभग तीनचार वर्षसम्म राष्ट्र बैंकको नीति पर्खेर बसेका थिए । जब राष्ट्र बैंकले राम्रो नीति ल्यायो तब जग्गाको कारोबार नै बन्द हुन पुग्यो ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति एकदम राम्रो छ, यसलाई हामी घरजग्गा व्यवसायीहरूले स्वागत गर्दछौँ । राष्ट्र बैंकले हाल हाम्रो व्यवसायलाई मात्रै नभएर अन्य व्यवसायीहरूलाई समेत मध्येनजर गर्दै राम्रो नीति ल्याएको छ । नयाँ नीति आएपछि साउनदेखि जग्गा कारोबारमा बढावा आउने अपेक्षा थियो तर, कित्ताकाट नै बन्द भयो । जसले गर्दा व्यवसायीहरु निरास भएका छन् ।

कित्ताकाट रोकिँदाखेरि व्यवसायीलाई भन्दा सामान्य मान्छेहरूलाई बढी असर परिरहेको घिमिरेले बताए । उनका अनुसार जो सर्वसाधारण चारपाँच वर्ष विदेश बसेर आएको हुन्छ । उसले दुईतीन महिनाको छुट्टीमा घर आएर परिवारको व्यवहार मिलाउन घर बनाउँछु अथवा अंशबण्डा गरेर आफ्नो सम्पत्ति लिन्छु, वा बिहे नगरेको भए केही जग्गाहरू बेचेर बिहे गरेर फेरि फर्किन्छु भन्नेका लागि सरकारको नियमले झनै गार्हो बनाएको छ ।

अर्को कुरा यदि घरपरिवारमा कोही मान्छे बिरामी पर्यो वा जटिल खालको रोग लाग्यो भने आफूसँग भएको थोरै एक÷दुई कट्ठा जग्गा बेचेर भएपनि उपचार गर्छु भन्न सकिने अवस्था रहेन अब । कि त कोही साहुकोमा गएर पुरै जग्गा धितो राख्नुपर्यो, यदी धितो नै राखेर उपचार गर्ने हो भनेपनि भोलिका दिनमा आफ्नो जग्गा उकास्न नसक्ने अवस्था आउने घिमिरेको भनाई छ ।

‘कित्ताकाट रोकिदा पढ्नका लागि बाह्य मुलुक जानखोज्ने विद्यार्थीहरुलाई पनि समस्या भएको छ । बाह्य मुलुक पढ्न जानका लागि घर जग्गा बेच्ने वा बैंकमा धितो राख्ने प्रचलन छ । अहिले त्यो पनि गर्न नपाएको हुनाले, पढ्न जाने विद्यार्थीहरू पनि अहिले रोकिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारणले कित्ताकाट रोकिंदा व्यवसायीलाई भन्दा खेरि पनि सर्वसाधारण जनताहरूलाई नै यसले असर पारेको देखिन्छ ।’

सरकारको भू–उपयोग नीति अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक नभएको भन्दै घिमिरेले वर्गीकरणमा भने केही व्यवहारिक समस्या रहेको बताए । उनका अनुसार जुन जग्गा जमिनहरू आवासमा पर्छन, त्यो जग्गा जमिनहरुको रेट पनि महँगो हुन्छ । सरकारी रेट पनि महँगो हुने गर्दछ अनि किनबेच गर्दाखेरि पनि महँगो भएको हुनाले, जोसँग जग्गा जमिनहरू छ, उनीहरुले आफ्नो जग्गालाई आवासमा वर्गीकरण गर्न चाहने भएकाले समस्या भएको छ ।

जग्गालाई आवास र कृषि क्षेत्र बनाउने होडबाजीमा वर्गीकरण गर्न ढिलाई भइरहेको पनि उनले बताए । कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गालाई कृषिमा वर्गीकरण गर्ने हो भनेपनि अहिले कृषकहरुले आफ्नो उत्पादनको रकम माग्न माइतीघर मण्डलामा आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

उखु किसानको उदाहरण दिंदै उनले भने, ‘माइतीघरमा उखु किसानहरूले आन्दोलन गरिरहेको भन्ने मैले सुनेको छु । अब हामी यता कृषिलाई प्राथमिकता दिने भनेर कृषि राख्छौं । अब एउटा उखु किसानले आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने, आफ्नो उत्पादनको पैसा नपाउँदाखेरि अथवा मूल्य राम्रो नपाउँदाखेरि आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । किन त्यस्तो भएको त ? यो कृषक र सरकार बीच किन यो दुरी बढेको छ त ? कृषकबाट उत्पादन हुने चिज उनीहरूलाई नाफा हुने गरी लिदिनुपर्यो ।’

‘अथवा कृषि वर्गमा राखेको जग्गा जमिनलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, सहुलियतपूर्ण बीउविजनहरू, सहुलियतपूर्ण मल दिनुपर्छ । हामीले कृषिमा बढी प्राथमिकता दियो भने र जो कोहीले पनि म कृषि क्षेत्रमा जग्गा राख्छु भनेर राख्न चाहन्छ । तर आज कृषिमा आफ्नो जमिन किन राख्न चाहँदैनन् भने, कृषि चाहिँ सबैभन्दा तल्लो स्तरको मूल्य छ र कृषिमा उत्पादन भएको चिज सही मूल्य पाइराखेको छैन ।’

अब फेरि वर्गीकरणको म्याद थप्दा कृषिलाइ बढी प्राथमिकता दिएर कृषि राख्नुपर्छ । हो कृषि राख्दाखेरि चाहीं जनतालाई पनि फाइदा छ, सरकारलाई पनि फाइदा छ भन्ने खालको महसुस गराउने खालको प्राथमिकता दिएर सबैलाई बुझाएर लानु पर्ने उनको सुझाब छ ।

वर्गीकरण गर्न ढिला भयो
सरकारले ल्याएको जग्गा वर्गीकरणको नीति वैज्ञानिक र व्यवहारिक भएपनि सरकारले यो नीति निकै ढिलागरी ल्याएको घिमिरेले बताए । राम्रो खेतीहुने जग्गामा ठूलो मात्रामा घरहरु बनिसकेको बताउँदै उनले धेरै बर्ष अगाडि नै सरकाले ल्याउनुपर्ने नीति ढिलो ल्याएको बताएका हुन् ।

‘अहिले तराई जस्तो परेको राम्रो माटो भएको, पानी प्रशस्त भएको ठाउँमा खेतीयोग्य जमिन बनाउनुपर्ने । डाँडाकाँडा जो सुरक्षित डाँडाहरू छन्, तिनीहरुमा चाहिँ घर बस्नुपर्ने । यहाँ उल्टो भइरहेको छ । डाँडाहरू त्यसै छन् । तर जहाँ कृषि योग्य ठाउँहरु छन् त्यहाँ घर बनाएर बसेका छौं,‘ उनले भने । ‘तर अब ढिलो आयो भनेर अब त्यसलाई पारदर्शी कसरी बनाउने भन्दा, बाँकी रहेको जग्गा जमिनहरुलाई कसरी हुन्छ, उत्पादनमूलक तरिकाले लिएर जानुपर्छ ।’

बसोबास गर्न योग्य जग्गालाई बसोबास योग्य बनाउनुपर्ने र जहाँ कृषि उत्पादन हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा माटोको परीक्षण गरेर सोही हिसाबले वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ ।

‘जस्तै, रियलस्टेट कारोबार गर्ने हाउजिङ कम्पनीहरू निर्माण गर्ने वा उद्योगधन्दा चलाउनेले सबैले एउटा निश्चित प्रतिशतसम्म कृषि गर्नुपर्छ भनेर सरकारले नीति बनाउने हो भने व्यवसायीले पनि कृषि गर्नेथिए । त्यसो गर्यो भने, कृषि जमिन जोगिन्छ र कृषिमा फलदायी उत्पादन पनि हुन्छ । यो हामीले पटक–पटक भन्दै आएका छौँ,‘ उनले भने ।

साथै, उनले जसलेपनि घरजग्गा कारोबार गर्ने नाममा खेतीयोग्य जमिन समेत मास्न थालेको भन्दै उनले सरकारले कारोबार गर्नेहरुलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने र लाइसेन्स भएकाहरुलाई मात्रै कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । यस्तो गर्दा सरकारलाई राजस्व पनि पारदर्शी रुपले आउने उनको भनाइ छ ।