काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानामगरमाथि अमेरिकास्थित दूतावासलाई लेखिएको विवादास्पद पत्र प्रकरण पुनः भडकिएको छ। एमाले–कांग्रेसले हातेमालो गर्दै उनलाई पदबाट हटाउने तयारी थालेका छन्।
मंगलबार बिहानैदेखि सिंहदरबारमा एमाले सांसदलाई “खाली कागजमा हस्ताक्षर” गर्न लगाइएको छ। तर धेरैलाई हस्ताक्षर किन गराइयो भन्नेबारे प्रष्ट जानकारी दिइएको छैन। उता, बूढानीलकण्ठस्थित सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा कांग्रेस पदाधिकारी बैठक चलेको छ, जहाँ पनि सांसदलाई हस्ताक्षरका लागि बोलाइएको छ।
रानाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्न कांग्रेस–एमालेले आवश्यक संख्या जुटाउने कसरत तीव्र पारेका छन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ अर्थात् १८४ मत चाहिन्छ। तर कांग्रेस (८८) र एमाले (७८) को संख्यामात्रै पुग्दैन। त्यसैले जसपा, लोसपा र सीके राउतको पार्टीसँग निर्णायक समर्थन खोजिँदै छ।
विवादको जड भने २०७९ फागुनमा अमेरिकामा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन सम्मेलन हो। कार्यक्रममा सहभागी हुन रानाले अमेरिकास्थित दूतावासलाई पत्र लेख्दै आफ्ना नामसँगै पाँच जना पुरुषको नामसमेत भिसा प्रक्रियाका लागि सिफारिस गरेकी थिइन्। ती पुरुषहरु अन्ततः अमेरिका जान पाएनन्। रकम बुझाएर पनि यात्रा असफल भएको भन्दै उनीहरुले गुनासो गरेका थिए।
उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य भएकाले उनको पदमा रहेको प्रभाव ठूलो मानिन्छ। परिषद्मा सत्ता र प्रतिपक्ष बराबरी भएकाले कुनै एक सदस्यले सन्तुलन तोड्न सक्छ। यही कारण पनि रानाको मुद्दा अहिले सत्ता–प्रतिपक्षबीच शक्ति खेलको केन्द्र बनेको छ।
यसअघि गत वर्ष साउनमा पत्र सार्वजनिक हुँदा विवाद शान्त जस्तै भएको थियो। तर, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति रोकिनु र शक्ति समीकरण फेरिनुका बीच अहिले यो मुद्दाले संसद्मा “राजनीतिक भूकम्प” ल्याएको छ।
प्रतिक्रिया