काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले साढे दुई वर्षअघि अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र प्रकरण पुनः चर्चामा आएको छ। उनले २०७९ फागुन २२ देखि चैत ३ गतेसम्म अमेरिकामा हुने कार्यक्रममा असम्बन्धित पाँच व्यक्तिलाई पनि भिसा प्रक्रियामा सहजता मिलाइदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखेकी थिइन्।
उक्त पत्र अमेरिकी दूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यहाँबाट संसद् सचिवालयमा पुगे पनि तत्काल सामसुम पारिएको थियो। तर डेढ वर्षअघि पत्र सार्वजनिक भएपछि यसले राजनीतिक तहमा विवाद ल्याएको थियो। नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले उपसभामुखमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै आचरणविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थालेका छन्।
रास्वपाले भने पत्र प्रकरणलाई संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षलाई फाइदा पुर्याउने रणनीतिक कदमका रूपमा प्रयोग गरिएको दाबी गरेको छ। उपसभामुखको सचिवालयले विदेश भ्रमणका बीचमा प्रस्ताव दर्ता हुनु देशकै प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित हुने प्रतिक्रिया दिएको छ।
संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार भिसा सिफारिस गर्ने अधिकार उपसभामुखलाई नभएको र यस्तो कार्य प्रक्रिया विपरीत हुने बताएका छन्। तर पत्र लेख्ने निर्णय व्यक्तिगत थियो वा पार्टी निर्देशनअनुसार भएको भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
प्रतिक्रिया