काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले आफ्नो पदबहालीको एक महिनामा गरेका महत्वपूर्ण कार्य र निर्णयहरू सार्वजनिक गरेकी छन् ।
आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, गुनासो समाधान र स्थानीय शासन सुदृढीकरणका विषयमा उल्लेखनीय प्रगति भएको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री न्यौपानेको कार्यकालको प्रारम्भ मै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको अनियन्त्रित विस्तार रोक्नका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
उक्त निर्णयअनुसार सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागितामा कार्यदल गठन गरी प्रारम्भिक कार्यशालासमेत सम्पन्न भइसकेको छ । अबको दुई महिनाभित्र मापदण्डको मस्यौदा पेश गरिनेछ ।
कार्यभार सम्हालेको केही दिनमै उनले मन्त्रालयमा गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरेकी छन् । हालसम्म उक्त केन्द्रमा २१ लिखित गुनासो दर्ता भएका छन्, जसमा १४ गुनासो समाधान भइसकेका छन् भने बाँकी प्रक्रियामा छन् ।
मौखिक र टेलिफोनमार्फत आएका गुनासोहरू पनि तत्काल समाधान गरिएको मन्त्रीको भनाइ छ । गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउँदै मन्त्रालयले अब छुट्टै एप विकास गर्ने तयारी समेत थालेको छ ।
त्यस्तै, समयमै वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहहरूमा आवश्यक सहजीकरण गर्न मन्त्रीको निर्देशनमा तीनवटा टोली गठन गरी मधेश प्रदेशका बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा स्थलगत छलफल गरिएको छ ।
सबै पालिकाहरूले भदौको पहिलो साताभित्र बजेट ल्याउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसमध्ये सात पालिकाले बजेट पास गरिसकेका छन् । वडागत बजेट विभाजनमा विवाद, जनप्रतिनिधिहरूको संवेदनशीलता अभाव र नेतृत्वबीचको खटपटले समयमा बजेट पास हुन नसकेको मन्त्री न्यौपानेको निष्कर्ष छ । यस्ता कमजोरी रोक्न अब मन्त्रालयले अभिमुखीकरण र अन्तरक्रियाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा देखिएको प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले फाजिल, काज तथा दुर्गममा नगएका कर्मचारीको विवरण संकलन सुरु गरेको छ ।
प्राप्त विवरणका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइनेछ । साथै, मन्त्रालयको निर्णयविपरीत निमित्त अधिकृतलाई निरन्तर राख्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउँदै अब वरिष्ठ कर्मचारीलाई दिइएको अधिकार समेत खारेज गरिएको छ ।
विगतदेखि निर्माण हुन नसकेको कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी सोत मन्त्री न्यौपानेले दिइन् । संघीय निजामती सेवा ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पास हुने चरणमा रहेकाले ऐन जारी भएपछि मापदण्डमा आवश्यक संशोधन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहको शासकीय मूल्यांकनलाई व्यवहारिक, वस्तुगत र नतिजामुखी बनाउन तीनवटा अलग मूल्यांकन प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली सुरु गरिएको समेत उनले बताइन् ।
त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, तराई मधेस समृद्धि, पूर्वाधार सहयोग र हिमाली स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधिहरू तयार गरी स्वीकृतिको प्रक्रियामा पुगेका छन् । नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजनाका लागि पनि निर्देशनालय मस्यौदा तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया