औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी, समायोजन र हस्तान्तरणबारे छलफल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार भएको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठकले औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी, गाभ्ने वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकले यसअघिका विभिन्न आयोग–कार्यदलले दिएका सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा खारेजी, गाभ्ने र हस्तान्तरण हुन सिफारिस भएका सरकारी निकायबारे विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन आयोगको कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

आयोगमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति रहेको छ । आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले उद्देश्य अनुकूलको सकारात्मक परिणाम ल्याउने विकल्पसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव ल्याउन कार्यान्वयन समितिलाई निर्देशन दिए ।

सार्वजनिक सेवालाई सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झञ्झटरहित बनाउन गत वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको पहिलो बैठक गत असार ४ गते बसेको थियो ।

आयोगमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन, न्याय तथा ंसंसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेलगायत पदेन सदस्य रहेक थिए ।

आयोगमा राजनीतिक दलमध्येबाट नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा तथा विज्ञमध्येबाट तीन सदस्य थप भएपछिको यो पहिलो बैठक हो ।

बैठकमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिको सुझावबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रस्ताव राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने विषयमा पनि जानकारी गराइएको थियो ।

आयोगले सेवा प्रदायक निकायहरूको भौतिक तथा मानवीय संरचना, कार्यविधि र प्रविधि सेवामैत्री बनाउने, निर्णय प्रकृयालाई छिटो, छरितो, नतिजामूलक र सरल बनाउने, कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र दोहोरोपन हटाउन तहगत र निकायगत अन्तर–समन्वय सुनिश्चित गर्ने कार्यक्षेत्र पाएको छ ।

यस्तै तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य र समन्वय सुदृढ बनाउने, सङ्घीयताअनुकूल हुने गरी विद्यमान प्रशासनिक संरचना, कार्यप्रकृया र कानूनमा सुधार गर्ने, सुशासनसम्बन्धी ऐन  र कानूनमा सुधारका विषय पहिचान गर्ने, निजामती सेवालाई सक्षम, उच्च मनोबलयुक्त र उत्तरदायी बनाउने कार्यक्षेत्र आयोगमा रहेको छ ।