काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहारको मस्यौदा मतदाता सूचीबाट हटाइएका करिब ६५ लाख मतदातासम्बन्धी पूर्ण विवरण अगस्ट ९ भित्र पेस गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफर्म्स (एडीआर) ले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सूर्यकान्त, उज्ज्वल भुयान र एन. कोटिश्वर सिंहको इजलासले हटाइएका प्रत्येक मतदाताको नाम, हटाइएको कारण तथा आधार स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न आदेश दिएको हो।
निर्वाचन आयोगले बिहारमा २४ जुनदेखि ‘विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर)’ सञ्चालन गर्दै १ अगस्टमा मस्यौदा मतदाता सूची प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचीमा ७.२४ करोड मतदाता देखाइएको भए पनि त्यसअघिको सूचीभन्दा ६५ लाख मतदाता घटाइएको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार हटाइएका मतदातामध्ये करिब २२.३४ लाखको मृत्यु भइसकेको, ३६.२८ लाख स्थायीरूपमा अन्यत्र सरेका र ७.०१ लाखको नाम दोहोरिएको पाइएकाले हटाइएको हो।
तर, एडीआरका तर्फबाट वकिल प्रशान्त भूषणले हटाइएका मतदाताको विस्तृत विवरण सार्वजनिक नभएको भन्दै अदालतमा आपत्ति जनाएका थिए। “राजनीतिक दललाई नामहरू दिइए पनि मृत्यु, स्थानान्तरण वा अन्य कारणको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन,” भूषणले भने।
अदालतले निर्वाचन आयोगलाई अगस्ट ९ भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न र आगामी अगस्ट १२–१३ मा पूर्ण सुनुवाइ हुने जनाएको छ। एडीआरले हटाइएका नामहरूको पूर्ण सूचीसहित हटाइएका कारणहरू पनि सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले अदालतमा प्रस्तुत जवाफमा मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया अन्तर्गत अपात्र व्यक्तिको नाम हटाएर योग्य व्यक्तिहरूलाई समावेश गरिन लागेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया