मधेशको खडेरी समस्यामा तत्काल कार्यान्वयनमा जाने ऊर्जा मन्त्री खड्काको निर्देशन

काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा परेको खडेरीका कारण उत्पन्न सिंचाइ र खानेपानी संकटलाई सरकारले ‘विपद्’ को रूपमा व्याख्या गरेसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बनाएको उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई बुझाएको छ।

बुधवार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले प्रतिवेदन बुझ्दै कार्यदलको सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउँदै सम्बन्धित निकायलाई राहत तथा सिंचाइका काम सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्।

“अब ढिलो गर्नु भनेको जनताको भरोसा गुमाउनु हो,” मन्त्री खड्काले भने, “यो विषय सरकारको कार्यसूचीको पहिलो प्राथमिकतामा रहनेछ।”

ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यको संयोजकत्वमा कृषि, पशुपंछी, खानेपानी तथा जलस्रोतसम्बन्धी विभागका प्रमुखहरू सम्मिलित ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले मधेश प्रदेशका प्रभावित जिल्लाहरूमा स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा भूजलको गिरावट, साना तथा मझौला सिंचाइ संरचनाको जिर्ण अवस्था, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, र सिंचाइको असमान पहुँचलाई गम्भीर संकटको रूपमा औंल्याइएको छ।

प्रतिवेदनमा नीति कार्यान्वयनमा लचकता, कृषि मन्त्रालयसँगको सहकार्य तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।

मन्त्रालयले तत्काल लागू हुने कार्यक्रमको खाका पनि सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार खानेपानीका लागि ट्याङ्कर परिचालन, साना तथा मझौला ट्युववेलको मर्मत तथा पुनःसञ्चालन, सिंचाइ सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउने प्रक्रिया, भूजल रिचार्ज प्रविधिमा जोड, तथा ड्रिप र माइक्रो इरिगेसन जस्ता आधुनिक सिंचाइ विधि विस्तार गरिनेछ।

ऊर्जा मन्त्री खड्काले मधेशको खडेरी समस्यालाई समाधानसँगै विकासको अवसरमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै, “अब बहानाभन्दा समाधान चाहिन्छ, पीडितलाई पानी नपु¥याउनु गम्भीर अपराध हो,” भन्दै कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिएका छन्।