राजस्व बाँडफाँड र प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आइतबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत सिफारिस, सुझाव तथा ती सिफारिस बजेटमा समावेश भए/नभएको विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको छ ।

बैठकमा आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा भोगेका समस्या, चुनौती तथा समितिमा प्राप्त उजुरीहरूबारे समेत छलफल भएको हो ।

छलफलका क्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राजस्व बाँडफाँड र प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा आयोगको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘राजस्व बाँडफाँड गर्दा र प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा आयोगको भूमिका उल्लेखनीय छ । आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने काम पनि आयोगको जिम्मा हो । विगतमा आन्तरिक ऋणको सीमा ५ प्रतिशत थियो भने अहिले ५.५ प्रतिशत पुगेको छ । संघीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था भए तापनि स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिएको अवस्था छैन ।’

उनले ऐन कानून सार्ने मात्र होइन, सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने काममा समिति पनि सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्राकृतिक स्रोतको न्यायसंगत वितरण र विज्ञको सहभागिता विकासको मूल चाबी भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘जहाँ विज्ञ र स्रोत पुग्दैन, त्यहाँ विकास हुन सक्दैन । नेपाल जलस्रोतमा धनी देश भए पनि त्यसको समुचित उपयोग हुन नसकेको अवस्था छ । तराई क्षेत्रमा सिँचाइको अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सुख्खा बढिरहेको छ, जुन राज्यको असमान स्रोत वितरण नीतिको परिणाम हो । यसमा राज्यले तत्काल सुधार गर्न आवश्यक छ ।’