काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। दुईदिने कार्यक्रम साउन ८ र ९ गते आयोगको सभाहल टंगालमा प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा आयोगका आयुक्तहरू, सचिव, महाशाखा प्रमुखहरू, अनुसन्धान अधिकृतहरू, मातहत कार्यालय प्रमुखहरू तथा कर्मचारीहरूको भर्चुअल सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा आयोगमा प्राप्त उजुरी, अनुसन्धान, अभियोजन, नविनतम प्रयासहरू र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गरिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २८,५९७ उजुरी प्राप्त भएका थिए भने अघिल्लो वर्षबाट सरिएको ८,४२९ उजुरीसहित जम्मा ३७,०२६ उजुरीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तीमध्ये २९,७०३ उजुरी (८०.२२ प्रतिशत) फर्छ्यौट गरिएको आयोगले जनाएको छ। बाँकी ७,३२३ उजुरी आगामी वर्षमा सरिएका छन्।
उजुरीहरू मध्ये संघीय सरकारसँग सम्बन्धित ३३.६९ प्रतिशत, प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित १२.४७ प्रतिशत र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ५३.८४ प्रतिशत रहेका छन्। उजुरी प्राप्त हुने प्रमुख माध्यमहरूमा वेबसाइट (१०,२४५), लिखित निवेदन (१०,१८०), इमेल (८,४८८) र हुलाक सेवा (५,५५५) रहेका छन्।
आयोगले ६,७१५ उजुरी सम्बन्धित निकायमा कारबाहीको लागि पठाएको छ भने ५८६ उजुरी सुझावसहित कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ।
उक्त वर्ष आयोगबाट ८१ वटा बैठक बसेर १,४११ वटा निर्णय गरिएको र १३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ। ती मुद्दामा ७५३ जना प्रतिवादी बनाइएकामा रु. ५ अर्ब ९७ करोड ७३ लाख बिगो मागदाबी गरिएको छ।
दायर मुद्दामध्ये ३७ वटा घुस प्रकरण, ३६ वटा गैरकानुनी लाभ, २७ वटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, २३ वटा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी, ८ वटा गैरकानुनी सम्पत्ति, २ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण र ४ वटा अन्य विषयका छन्। वर्षभर २२ वटा रंगेहात पक्राउ (स्टिङ अपरेसन) मार्फत ३३ जना पक्राउ गरी ५५ लाख १० हजार रुपैयाँ बरामद गरिएको छ।
विशेष अदालतमा सो वर्ष ११९ वटा र अघिल्लो वर्षका २७६ गरी कुल ३९५ मुद्दाको फैसला भएको छ। सन् २०८१/८२ का फैसलामध्ये ६७.२३ प्रतिशत मुद्दामा दोष पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ। साथै, सो वर्ष २५१ मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन र ५ मुद्दामा पुनरावलोकन गरिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आयोगले ३ वटा प्रदेशस्तरीय, १३ वटा जिल्लास्तरीय र १४३ वटा पालिकास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। आ.व. २०८०/८१ मा आयोगको चालु खर्च ६९.२२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६७.८३ प्रतिशत रहेको छ।
समीक्षा कार्यक्रममार्फत उजुरी व्यवस्थापन, अनुसन्धान, अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाउन र पाँचौं रणनीतिक योजना अन्तर्गतका लक्ष्यहरू हासिल गर्न आयोग आगामी दिनमा नीति तथा कानुन सुधारमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया