काठमाडौँ । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराईले बाँस र स्थानीय सामग्रीको प्रवर्द्धनका लागि नीति निर्माण गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतलाई बाँसबाट बनेको टेबुल र कुर्सी हस्तान्तरण गर्दै मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
स्थानीय स्तरमा बाँसको उपयोगबाट साना घरेलु उद्योग सञ्चालन गरी स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न सकिने भन्दै भट्टराईले संघीय सरकारले अहिलेसम्म आवश्यक नीति तथा कानुन नबनाएको आरोप लगाए। यस विषयमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन सर्वोच्च अदालतमार्फत पहल हुनुपर्ने उनले माग गरे।
यसअघि बुधबार उनले संघीय संसदका सभामुख देवराज घिमिरेलाई पनि बाँसका सामग्री हस्तान्तरण गर्दै सोही विषयमा माग राखेका थिए। भट्टराईले बाँस र अन्य स्थानीय स्रोतको प्रवर्द्धनमार्फत आयआर्जन, रोजगारी र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा योगदान पुग्ने दाबी गर्दै काठमाडौंमा सांकेतिक सत्याग्रह र भोक हडताल समेत गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश रावतले मेयर भट्टराईको पहलको प्रशंसा गर्दै बाँसजस्ता बहुउपयोगी स्रोतको प्रवर्द्धनले हस्तकला, रोजगारी र वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्न सक्ने बताएका छन्। उनले भने, “बाँसलाई माध्यम बनाएर हस्तकलालाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। यसको प्रयोगले रोजगारी, राजस्व र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पुग्छ।”
भट्टराईले सरकारसँग बाँसको सदुपयोग र स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमा नीतिगत हस्तक्षेपको माग गर्दै आफ्नो अभियानलाई अझ व्यापक बनाउने तयारी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया