सरकार र व्यवसायीबीचको अविश्वास अन्त्य गर्न मन्त्री भण्डारी को आग्रह

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाली व्यवसाय क्षेत्रका समस्याको समाधान सरकारी नीतिगत सुधार र व्यवसायीको सक्रिय सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुने बताएका छन् ।

व्यवसायीक क्षेत्रका समसामयिक विषयमा आयोजित संवाद तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले हाल देखिएका समस्याहरु राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको भूमिकाका कारण आएको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधान पनि संयुक्त प्रयासबाटै खोजिनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘आज जति पनि व्यवसायीक क्षेत्रका समस्या छन् त्यो हाम्रै कारणले आएका हुन् र हामीले नै समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘हामीले बनाएको बजार प्रणाली, सञ्चालन भईरहेका व्यवसायका आधारमा समाधानको बाटो तय गर्नुपर्छ ।’

उनले नेपाली बजारमा एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) प्रणालीको आवश्यकता औंल्याउँदै गुणस्तर र उपभोक्ता हितका लागि यसको कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको धारणा राखे ।

‘आजको नेपाली बजार आफ्नो वस्तुको सुनिश्चित बजारका लागि एमआरपी चाहियो । हाम्रो एमआरपी नहुँदाखेरि वस्तुको गुणस्तरको कुरा, त्यसको बजारको कुरामा समस्या आयो भन्नु भएको छ । अब त्यसलाई सहजै  रुपमा एमआरपीलाई स्वीकार्य गर्यौं तर त्यसलाई हाम्रै तहबाट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेर यसको समाधान दिन्छौं ।’

साथै व्यवसाय र नाफाको सन्दर्भमा मन्त्री भण्डारीले राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट गर्दै व्यवसायबाट मुनाफा हुँदैन भने राज्यले के पाउने भन्दै  प्रश्न गरे ।  उनले व्यवसायले फाइदा कमाएपछि मात्र राज्यले आश गर्न सकिने बताए ।

मन्त्री भण्डारीले देशको समृद्धि र व्यवसायिक समृद्धि एकअर्कासँग गाँसिएको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच आपसी अविश्वास हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले कानुनी र नीतिगत सुधारका लागि व्यवसायीहरुको सुझाव र योगदान आवश्यक रहेको बताउँदै सरकार त्यसका लागि खुला रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामी यतिबेला यो परस्थितीको जगबाट अब नेपालको पूँजी बजारलाई उर्जावान कसरी बनाउने ? व्यापार वृद्धि कसरी गर्ने ? देश बलियो भए पो व्यवसाय पनि बलियो बन्छ । देश समृद्ध बने पो व्यापार पनि समृद्ध बन्छ ।  व्यापार  समृद्ध भए देश पो समृद्ध हुन्छ । त्यसैले व्यवसायीले सरकारलाई विरोधी देख्ने, सरकारले व्यवसायीलाई विरोधी देख्ने मानसिकताबाट पहिला अन्त्य हुनुपर्छ । तब मात्र समस्याको सहि किसिमबाट समाधान दिन सकिन्छ । के गर्नुपर्ने हो कानुनमा सुधार या नीतिमा सुधार यसका लागि राज्य तयार छ ।’