संसद्ले पास गरेका विधेयकहरूमाथि अदालत प्रवेश भएकोप्रति आपत्ति

काठमाडौं । सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको (संयुक्त) बैठकले सुनुवाइ हुन बाँकी सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश र न्याय परिषद्का सदस्यको सुनुवाइ गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ । समितिको ६३ औं बैठकले उक्त छलफल गरेको हो ।

समितिको बैठकको छलफलमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले विनियोजन विधेयकभित्र पनि अदालत प्रवेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले संसद्ले पास गरेका विधेयकहरूमाथि पनि अदालत प्रवेश गर्ने कुरा पटक्कै राम्रो नभएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जुन छ । यसमा यो उल्लङ्घन हुन थालेको देखिएको छ । एउटाको अधिकार क्षेत्रभित्र अर्को प्रवेश गर्दा यो अभ्यास बारम्बार देखिएको छ । यसलाई रोक्नैपर्छ । यो रोकिएन भने एक प्रकारको असमञ्जसता निर्माण गर्दछ । विनियोजन विधेयकभित्र पनि अदालत प्रवेश गरेको देखिएको छ । अदालतले कानुनको व्याख्या, संविधानको व्याख्या गर्ने हो । कुनै कानुन संविधानसम्मत भएन भने त्यसको व्याख्या गर्ने हो । तर त्यो भन्दा बाहिर गएर संसद्ले पास गरेका विधेयकहरूमाथि विनियोजन विधेयकहरूमाथि पनि अदालत प्रवेश गर्ने कुरा पटक्कै राम्रो भइरहेको छैन । यसले कतिपय अवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालाई काम गर्न असजिलो भइरहेको छ । न्याय प्रणाली हाम्रोमा अत्यन्तै ढिलो भयो । सर्वोच्च अदालतमा आएर धेरै समय अड्किने भएको छ । सर्वोच्चमा गएर वर्षौंसम्म मुद्दा अड्किने गरेको छ ।’

उनले न्यायालयको असाधारण अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग हुन थालेको समेत बताए ।

यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच कम हुँदै गएको बताए । उनले अहिले सर्वोच्च अदालतमा धेरै मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको भन्दै मुद्दालाई अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश शान्ति थापासँग तपाईँका योजना के छन् भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘अहिले सर्वोच्चमै धेरै मुद्दाहरू पेन्डिङमा छन् । विचाराधीन छन् । ती मुद्दालाई अघि बढाउन के गर्नुपर्छ ? तपाईँको के सोचाई छ ? सर्वसाधारणको पहुँच न्यायमा कम हुँदै गएको भन्ने चर्चा छ । त्यस्तै न्यायालयप्रति जुन किसिमको आस्था, विश्वास र भरोसा हुनुपर्ने हो त्यसमा कमी आएको हो की भन्ने आशङ्का छ । तपाईंले यी कुरा निरूपण गर्न के भूमिका रहन्छ ?’

यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले लोकतन्त्र एउटा वर्ग र जातिको मात्रै हुन नहुने बताए । उनले राजनीतिक, सामाजिक, न्यायिक क्षेत्रमा हेरे पनि एउटा विचलनको अवस्था रहेकाले विचारविहीनताको अवस्था रहेको बताए ।

उनले भने, ‘लोकतन्त्र एउटा वर्ग र जातिको मात्रै हुनु हुँदैन । लोकतन्त्र सबै वर्ग, जाती र लिङ्गको समावेशितामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर त्यसको पक्षमा लडेको र अहिले पनि आवाज उठाइरहेको सन्दर्भमा समावेशी अर्थमा तपाईँको सिफारिस भएको छ । खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु । राजनीतिक, सामाजिक, न्यायिक क्षेत्रमा हेरे पनि एउटा विचलनको अवस्था छ । विचार विहीनताको अवस्था रहेको छ । यसले आम नागरिकमा एउटा निराशा उत्पन्न भइरहेको छ । हाम्रा प्रगतिशील दिशाहरूबाट पछि हट्ने गरी घटनाहरू भइरहेका देखिन्छन् । एउटा सुसूचित समाज निर्माण गर्ने दायित्व सबैसँग छ ।’

यसैगरी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौंलाले पछिल्लो चरणमा न्यायालयप्रति आम नागरिकको विश्वास कमजोर भइरहेको बताए । उनले कमजोर मात्रै नभइ, भरोसा करिब करिब टुट्न खोजेको भन्दै त्यसमा जिम्मेवार कारण धेरै भए पनि त्यसमध्ये एउटा न्यायाधीशहरूको भूमिकाहरूप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको बताए ।

उनले भने, ‘पछिल्लो चरणमा न्यायालयप्रति आम नागरिकको विश्वास कमजोर भएको छ । कमजोर मात्रै होइन, भरोसा करिब करिब टुट्न खोजेको छ । त्यसमा जिम्मेवार कारण धेरै होलान् त्यसमध्ये एउटा न्यायाधीशहरूको भूमिकाहरूप्रति नै गम्भीर प्रश्न छ । उहाँहरूको आचरण, न्याय सम्पादनमा विचलनका कुराहरू, यी विषयहरू छन् । यहाँले भोलि यस प्रकारका टिप्पणीहरू पुनः नआउन् भनेर कसरी अघि बढ्नुहुन्छ । पीडितले न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता कसरी गर्नुहुन्छ ?’