काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे जारी विवाद समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। मन्त्रालयले सोमबार दिउँसो १२ बजे छलफलका लागि महासंघलाई आमन्त्रण गरेको सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले जानकारी दिइन्।
पराजुलीका अनुसार सरकारले विधेयकमार्फत शिक्षकसम्बन्धी सहमतिहरू तोडमोड गर्न खोजेकाले उनीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै छलफलमा सहभागी हुने भए पनि आफ्ना कुरा राखेर फर्कने तयारी गरेका छन्।
शिक्षक सरुवा, पदपूर्ति, बालविकास कार्यकर्ता र वृत्तिविकासलगायतका विषयमा शिक्षकमाझ असन्तोष कायमै रहेको छ। हालसम्म संसदीय समितिमा शिक्षकमाथि केही विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ। सहमतिअनुसार एउटै स्थानीय तहभित्र दुई वर्ष, स्थानीय तहबीच पाँच वर्ष, र प्रदेशबीच सात वर्षे सेवा अवधि पुगेपछि मात्र सरुवा गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, शिक्षकहरूले एक वर्षमै सरुवा हुन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
त्यस्तै, पदपूर्तिमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने सहमति समितिमा जुटेको भए पनि शिक्षकहरूले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको हिस्सा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, शिक्षकले परिवारका सदस्य बिरामी हुँदा पनि पायक पर्ने स्थानमा सरुवा पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
बालविकास (ईसीडी) कार्यकर्तालाई शिक्षककै दर्जा दिने विषयमा भने अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। वृत्तिविकाससम्बन्धी विषय पनि समाधान हुन बाँकी छ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक शिक्षकसँगको छलफलका लागि बिहान ८ बजेदेखि सारेर दिउँसो २ बजेसम्मका लागि तय गरिएको छ। समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको र सम्भवतः सोमबार समितिबाट पारित हुने बताए। सहमति जुटेमा आगामी असार २३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयक टेबुल गरिने तयारी छ।
सरकार र शिक्षकबीच २०७५, २०७८ र २०८० सालमा विभिन्न चरणमा सहमति भएका थिए। पछिल्लो पटक वैशाख १७ गते पनि सरकारले शिक्षकसँग विधेयक पाससम्बन्धी सहमति गरेको थियो, जसअनुसार असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित भइसक्नुपर्ने थियो। तर, विधेयक अझै पेस नहुँदा शिक्षकहरू आक्रोशित बनेका छन्।
प्रतिक्रिया