काठमाडौँ । अवैधानिक रुपमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालय कब्जा गरेर बसेको बद्री केसी – हेमराज शर्मा समूहले संघका निर्वाचित राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूलाई फुटाउने प्रयास थालेको छ । यो समूहले एनसीसी बेल्जियमकी निर्वाचित अध्यक्ष सीता सापकोटालाई पत्र पठाउँदै उक्त एनसीसीको मान्यता फिर्ता लिएको दाबी गरेको छ ।
बद्री केसी र गौरी जोशीले असार १४, २०८२ मा पठाएको पत्रमा एनसीसी बेल्जियमले आइसीसीको निर्देशन पालना नगरेको, मेम्बरशिप इन्फर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) मार्फत सदस्यता नबनाएको, सदस्यहरूको फेसियल भेरिफिकेशन नगरेको र जुलाई १ देखि ३१ भित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन घोषणा नगरेको भन्दै मान्यता फिर्ता लिएको उल्लेख छ । पत्रमा जुलाई ३१ भित्र बेल्जियममा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न त्यहाँका एक उपाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको दाबी गरिएको छ ।
मे ३–४, २०२५ मा काठमाडौंमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) ले केसी–जोशी समूहको उक्त पत्रलाई खारेज गरेको छ । आइसीसीका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले भने, ‘संघको विधानले नचिन्ने अवैधानिक समूहले वैधानिक रूपमा निर्वाचित एनसीसी बेल्जियमको मान्यता फिर्ता लिएको दाबी सरासर गलत छ। यस्ता पत्रको कुनै औचित्य र आधार छैन ।’
एनआरएनए आइसीसीका महासचिव बी आर लामाले एनसीसी बेल्जियमकी अध्यक्ष सीता सापकोटालाई एक पत्र लेख्दै महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको आइसीसी नै एनआरएनएको एकमात्र आधिकारिक र वैधानिक कार्यसमिति भएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार मे २०२५ मा एकता महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको र संघको चौथो पदाधिकारी बैठकले विशेष परिस्थितिमा जुलाई १ देखि ३१ भित्र निर्वाचन गर्न नसक्ने एनसीसीहरूका लागि निर्वाचन अवधि अधिकतम ६ महिना थप गर्न सकिने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
लामाले बेल्जियमको कथित अधिवेशन तयारी समितिमा राखिएका पदाधिकारीहरूलाई तीन दिनभित्र उक्त समितिमा नरहेको लिखित जानकारी दिन र जानकारी नदिने सदस्य वा पदाधिकारीविरुद्ध कारबाहीका लागि केन्द्रमा लेखी पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।
केसी–शर्मा समूहको उक्त दाबी र पत्राचारलाई एनसीसी बेल्जियमसहित विश्वभरका एनसीसीहरूले कडा विरोध र निन्दा गरेका छन् ।एनसीसी बेल्जियमकी अध्यक्ष सीता सापकोटाले यो कदमलाई ‘अवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत’ भन्दै खारेज गरेकी छन् । ‘वैधानिक रूपमा निर्वाचित समितिलाई अवैधानिक समूहले भंग गर्न सक्ने कुनै कानुनी आधार छैन । यो एनआरएनएलाई फुटाउने दुष्प्रयास हो,’ उनले भनिन्।
विश्वभरका एनसीसीहरूले यो कदमलाई एनआरएनएको स्वायत्ततामाथिको आक्रमणको रूपमा लिएका छन्। युरोप, अमेरिका र मध्यपूर्वका अधिकांश एनसीसीहरूले एमआईएस प्रणालीको पारदर्शिता र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । जापान, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, आयरल्यान्ड र युएईजस्ता एनसीसीहरूले महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको आइसीसीसँग समझदारी पत्र (एमओयु) गरेर आफ्नै पोर्टलबाट सदस्यता वितरण गरिरहेका छन् ।
बद्री केसी समूहले एमआईएस प्रणालीमार्फत जबरजस्ती सदस्यता बनाउन दबाब दिइरहेको छ, तर यो प्रणालीमा पारदर्शिता र डेटा सुरक्षाको अभाव रहेको भन्दै अधिकांश एनसीसीहरूले अस्वीकार गरेका छन् । माल्टाको एनसीसीले एमआईएसमा अनधिकृत व्यक्तिबाट सदस्यता स्वीकृत भएको भन्दै मे २६, २०२५ देखि सदस्यता दर्ता प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । त्यस्तै, एनसीसी अमेरिकाले स्थानीय कानुनअनुसार डेटा बाहिर पठाउन नमिल्ने भएकाले आफ्नै पोर्टलमार्फत सदस्यता वितरण गरिरहेको छ ।
श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिसँग एमओयु गरेका एनसीसीहरुको संख्या पनि जोडदै केसी समूहले ६२ देशमा ६० हजारभन्दा बढीले एमआईएसमार्फत सदस्यता आवेदन दिएको दाबी गरेको छ।
बद्री केसी–हेमराज समूहको एनसीसी बेल्जियमको मान्यता फिर्ता लिने र एनसीसीहरू फुटाउने प्रयासले एनआरएनएभित्र गम्भीर संकट निम्त्याएको छ । महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको आइसीसीले यो कदमलाई अवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरेको छ । विश्वभरका एनसीसीहरूले उक्त कदमको विरोध गर्दै एकताको पक्षमा उभिन आह्वान गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया