काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयक पुनर्लेखन गर्न आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको निर्देशनमा प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा औपचारिक पत्र पठाउँदै विधेयकमा पुनर्लेखनको आवश्यकता नरहेको जनाएको हो।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट जेठ २८ गते समितिमा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्न आवश्यक नदेखिएको व्यहोरा समितिलाई जानकारी गराउने।”
अर्थ समितिले जेठ १९ गतेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय गरी स्पष्ट रायसहित विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर कानुन मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको औपचारिक राय आउनुअघि नै अर्थमन्त्री पौडेलले विधेयक यथावत् रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका हुन्।
उक्त समितिको बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए बैंकिङ क्षेत्रमा ‘भुइँचालो’ आउने चेतावनी दिएका थिए। विधेयकमा बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, तर यसलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने विज्ञहरूको धारणा छ। उनीहरू विधेयकलाई पुनर्लेखन गरेर मात्र लागू गर्न सुझाव दिन्छन्।
अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले विधेयकमाथि उठिरहेका विवाद र सरोकारवालाहरूको रायको उपेक्षा गरिएको टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ।
प्रतिक्रिया