मुख्यमन्त्रीको क्षेत्रको एउटै योजनामा मुस्ताङको भन्दा बढी बजेटगण्डकी प्रदेशको आगामी वर्षको बजेट वितरणमा असमानता

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको निर्वाचन क्षेत्रले मुस्ताङ जिल्लाभन्दा धेरै बजेट पाएको तथ्य बाहिर आएको छ।

प्रदेश सरकारको कुल ३१ अर्ब ९७ करोडको बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई मात्रै ११ अर्ब ४८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ। यसमध्ये अधिकांश बजेट जिल्ला स्तरमा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने भएको छ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेको निर्वाचन क्षेत्र गोरखा २(ख) अन्तर्गत पर्ने एक योजनाका लागि मात्रै १९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सो योजना गोरखा पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुनेछ। यो रकम मुस्ताङ जिल्लाभरिका २३ योजनाका लागि छुट्याइएको १९ करोड ४१ लाख ६८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हो।

पूर्वाधार योजनाको बजेट वितरणमा कास्की जिल्ला पहिलो स्थानमा रहेको छ। कास्कीमा १६९ योजनाका लागि १ अर्ब ८४ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कास्की नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री खगराज अधिकारीको गृहजिल्ला हो।

गोरखा दोस्रो स्थानमा छ, जहाँ १५४ योजनामा १ अर्ब ५९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी स्याङजामा १०९ योजनाका लागि ९६ करोड ८ लाख, लमजुङमा ८२ योजनामा ९० करोड ५४ लाख, तनहुँमा ९४ योजनामा ८६ करोड २५ लाख र बागलुङमा ९४ योजनामा ७८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

म्याग्दीमा ३२ योजनामा ६० करोड ८९ लाख, नवलपुरमा ७० योजनामा ५८ करोड ९० लाख, पर्वतमा ६३ योजनामा ५७ करोड २२ लाख, मनाङमा १८ योजनामा २० करोड ३२ लाख र मुस्ताङमा २३ योजनामा १९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यसरी बजेट वितरणमा केही जिल्लाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको देखिँदा समावेशी विकासको सवाल उठेको छ। प्रदेशसभामा बागलुङका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै शुक्रबारको बैठकसमेत बहिष्कार गरेका थिए।