काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनका आठ वर्षमा संघीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट शीघ्र पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत मन्त्रालयसम्बन्धी छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्रालयले संघीयताको सुदृढ कार्यान्वयनमा भइरहेको प्रयासहरूको जानकारी गराएको हो।
संघीय निजामती सेवा ऐन समयमै आउन नसक्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा मन्त्रालयले राजनीतिक सहमतिका कारण ऐन अघिल्लो संसदबाट फिर्ता गर्नुपरेको जनाउँदै हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिवेदनसहित विधेयक पेश भइसकेको र अब छिट्टै पारित गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार तीन तहबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाअनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्न दशवर्षे रणनीतिक योजना (२०७७/०७८–२०८७/०८८) लागू गरिएको छ। हालसम्म ५० भन्दा बढी नमुना कानून निर्माण गरिसकिएको उल्लेख गरिएको छ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव, सरुवाको अव्यवस्था र पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिने आरोपप्रति मन्त्रालयले खण्डन गर्दै कानुनी प्रक्रिया र आवश्यकताको आधारमा सरुवा हुने जनाएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न निश्चित अवधिसम्म सरुवा नगर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको र सबै तहमा कर्मचारी पुग्न नसकेपछि वरिष्ठ कर्मचारीमार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको जानकारी दिइएको छ।
तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रममा बजेट न्यूनता र समानुपातिक वितरण नहुनुका विषयमा उठेको आलोचना बारे मन्त्रालयले निर्देशिका अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको र उपलब्ध बजेट सीमाभित्र मात्रै आयोजना छनोट गरिएको स्पष्ट पारेको छ। यो वर्ष ५८५ वटा प्रस्तावमध्ये २३ वटा आयोजना मात्र समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
संघीयता कार्यान्वयन, कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट वितरण र कानुनी अधारमा मन्त्रालयले गरिरहेका कामहरूको जानकारी दिँदै छलफलमा भाग लिने सबै सांसदहरूलाई धन्यवाद दिँदै मन्त्रालयले ऐन तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा सहकार्य र संवादलाई प्राथमिकता दिएको बताएको छ।
प्रतिक्रिया