सर्वोच्चले एनआरएनए विवादबारे सुनाएको पुनरावलोकनको निस्साको अर्थ के हो ?

‘फैसला अनुसार काम सम्पन्न भइसक्यो ‘

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले  गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दशौं महाधिवेशन रद्द गर्ने यसअघिको आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनि पेस भएको निवेदनमा बिहिबार ‘निस्सा हुने’ आदेश गरेको हो । यो  आदेशसंगै एनआरएन विवादमा अर्को एउटा मुद्दा थपिएको छ । सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले त्यो मुद्दाको सुरुदेखि नै सुनुवाइ गरेर फैसला सुनाउनुपर्ने भएको छ ।

सामान्यतया सर्वोच्चको फैसला अन्तिम हुने भए पनि प्रमाण फरक परेमा, नजीर बाझिएमा पुनरावलोकन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सर्वोच्चले यस्तो आदेश उक्त फैसलाले तोकेको कार्य पुरा भएपछि गरेको छ ।

 सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम  संघका  पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिले आह्वान गरेको एकता महाधिवेशनले महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा   नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त निर्वाचनको जानकारी सर्वोच्चलाई गराउँदै लगत कट्टा गर्न निवेदन पनि दिइ सकेको छ।

के हो त निस्साको अर्थ ?

उच्चस्तरीय समितिको सदस्य भएर पनि एकता महाधिवेशनमा सहभागी नभएका बद्री केसीले निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छ । बद्री केसी र सरकारका तर्फवाट दायर गरिएका निवेदनहरु पनि विहिबार नै पेशीमा थियो । तर  उक्त निवेदन हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशहरुको इजालसमा परेपछि सुनुवाई सर्यो । अबको पेशी असार १२ गतेका लागि तोकिएको छ ।

सर्वोच्चले निस्सा दिनका लागि केही आधार लिए पनि यो निवेदन २०८१ असोज ११ गते दर्ता भएको हो । तत्कालीन समयमा निर्वाचनको प्रक्रियामात्र शुरु भएको थियो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेर शेष घले नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरि सहमतिको आधारमा निर्वाचन गर्न भनेको थियो । तर अहिले अवस्था परिर्वतन भइसकेको छ। ‘अहिले उक्त परमादेश अनुसारको कार्य समेत सम्पन्न भइसकेकाले निस्सा भएपनि शेष घलेको नेतृत्वमा भएको एकता महाधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर गर्न सक्ने कुनै आधार देखिदैन,” एनआरएनएका मुद्दाहरुका बारेमा जानकारी राख्ने एक अधिवक्ताले भने।

सर्वोच्चले अब यी सवै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर पूर्ण इजलासवाट टुङ्गाउन सक्ने छ । अब असार १२ हुने सुनुवाईमा इजलासमा यो कुरा उठ्न सक्ने छ । बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले कुरा उठाएमा यो मुद्दा पनि संगै राखेर फैसला गरिने छ। बद्री केसीले निर्वाचन रोक्न र निर्वाचन पछि दायर गरेकै रिटमा यी सवै कुरा सम्वोधन हुने छ । त्यसैले बिहीबार भएको आदेशले एनआरएन विवादमा धेरै अर्थ राख्ने देखिदैन ।