काठमाण्डौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले कर्णाली प्रदेशको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका लागि विगत तीन वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको विभिन्न अभियान र योजनाहरू सार्वजनिक गर्दै देशको सरकार, निकाय र समुदायहरूलाई कर्णालीमैत्री पहलमा जोड दिन आग्रह गरेको छ।
शान्ति समाजले २०८० सालदेखि कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरूमा केन्द्रित तीनवर्षे छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत ८४ जना दलित बालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेर शिक्षामा पहुँच पुर्याउने काम थालेको थियो। यो छात्रवृत्ति कार्यक्रम २०८२ सालको जेठमा अन्तिम वर्षको छात्रवृत्ति वितरणसँगै पूरा हुँदैछ। हालसम्म १६३ बालिकालाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ। संस्थाले यो अभियानलाई स्थायी बनाउन २५ लाख रुपैयाँको अक्षयकोष खडा गर्ने योजना अघि सारेको छ। प्राप्त व्याजबाट हरेक वर्ष २५ जना बालिकालाई छात्रवृत्ति दिइनेछ।
शान्ति समाजले २०८१ सालदेखि मिसन कर्णाली, मोडेल कर्णाली, प्याकेज कर्णाली, रिलिफ कर्णाली र साझेदारी कर्णाली नामका विभिन्न अभियानसमेत अघि सारेको छ। नागरिक संवादका माध्यमबाट संघीय सांसददेखि योजना आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै समाजले प्रदेशका छ जिल्लामा संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ।
२६ औं राष्ट्रिय परिषद् बैठकमार्फत पारित नीतिगत प्रस्तावमा शान्ति समाजले कर्णालीमा शीघ्र कर्णाली करिडोरको निर्माण, हवाई सञ्जालको विस्तार, रज्जुमार्गको विकास, जलस्रोत तथा जडिबुटीको व्यवस्थापन, जैविक विविधताको संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार, प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण, र विभिन्न तहको सरकार तथा संस्थाबीच साझेदारीको आवश्यकता औंल्याएको छ।
संस्थाले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कर्णालीका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानको माग गरेको छ। गृहमन्त्रीलाई उद्धार, राहत र पुनर्वासको लागि स्थायी संयन्त्र निर्माण, जातीय भेदभावको अन्त्य र सामाजिक न्याय सुनिश्चितताको विषयमा आग्रह गरिनुका साथै कृषिमन्त्रीलाई जलवायुमैत्री कृषि अभ्यास, बीउ प्रविधि, र जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी माग गरिएका छन्।
त्यस्तै, पर्यटनमन्त्रीसँग हवाई भाडा घटाउने, दुर्गम क्षेत्रमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, र सामुदायिक पर्यटन प्रवर्द्धनका प्रस्ताव गरिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रीसँग गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार, विशेषज्ञसहितका अस्पताल निर्माण र हवाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रीसँग जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, र जलवायु शरणार्थीप्रति राज्य संयन्त्र सक्रिय बनाउन माग गरिएको छ।
शान्ति समाजले कर्णालीलाई सूचना प्रविधिको हव र वैज्ञानिक शिक्षाको केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ।
संस्थाले कर्णालीको जलवायु, भूगोल, सम्पदा र जनताको जीवनशैलीका आधारमा समुन्नत र समृद्ध प्रदेशको कल्पना गर्दै सबै तहका सरकार, दातृ निकाय, निजी क्षेत्र, समाजसेवी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कर्णालीमैत्री कार्य योजनामा हातेमालो गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया