‘राज्यले पीडितलाई होइन पीडकलाई संरक्षण दिएको छ’

–कसैको प्रभावमा परेर निर्मलाको घटनाबार सत्य तथ्यसहित टुंगोमा नपुगेको हो ।
–हालसम्मका सबै गृहमन्त्रीले निर्मलाको नाम र उक्त घट्ना प्रकरणबारे बोल्न र प्रतिवद्धता जनाउन छाडेनन् । तर कुर्सी सम्हालेपछि सबै विर्सिए ।
–कुनै दिन न्याय पाइन्छ भन्ने आशा चाहीं छ तर न्यायको प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्नु हुँदैन् ।
इन्द्र अर्याल
कानुन व्यवसायी

कन्चनपुरकी निर्मला पन्तको वलात्कारपछि गरिएको हत्याकाण्डमा संलग्न अपराधीलाई पक्राउ गर्नुभन्दा पनि सुरुमा अनुसन्धानको निकायले आँखामा छारो हाल्ने काम गर्नतिर लागे । दोहोरो बोल्नेलाई मुद्दा हाल्न थाले । मैंले बोलें, मलाई पनि मुद्दा हालिहाले । अरु एक दुईजनालाई पनि मुद्दा हालियो । सजाय पनि गरेको छ । उक्त घट्नाका सम्बन्धमा पटक पटक फेरिएका गृहमन्त्रीले सपथग्रहण गरेर जिम्मेवारी सम्हाल्ने बेला कारवाहीको प्रतिबद्धता जनाउने गर्छन् । त्यसपछि चुपचाप बसिरहने परम्परा आजपनि जारी छ ।

अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकज्यूको गृहजिल्ला पनि उतै अर्थात सुदुरपश्चिमतिर नै हो । यस अगाडिका रवि लामिछानेले पनि अपराधी पत्ता लगाएरै छाड्ने भनेर नाम लिनुभएको थियो । नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि नाम लिनु भएकै हो । सबै गृहमन्त्री निर्मलाको नाम र उक्त घट्ना प्रकरणबारे बोल्न छाडेनन् । तर कुर्सी सम्हालेपछि चाँही त्यो नाम लिइरहन जरुरी ठानेनन् । अनुसन्धान वा छानविन निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने लाइनतिर उक्त मुद्दा जाँदै गएन ।

उक्त विषय राजनीति गर्ने माध्यम चाहीं बन्यो । आम जनताप्रति सच्चा छु भन्ने देखाउनका लागि मात्र प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाइयो । जनउत्तरदायी छु भनेर पब्लिकलाई देखाउने मात्र काम भयो । त्यसकारण अनुसन्धान गर्ने निकायहरु अभाव, दबाब र प्रभावबिहीन हुनुपर्ने हो तर सो मुद्दामा त्यो भएन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।

अनुसन्धान गर्ने निकाय अभाव, दबाब र प्रभावमध्ये एउटामा परेको हो तर कुनमा पर्यो चाँही थाहा छैन् । तर त्यही कुरामा निर्मला पन्तकी आमा स्वयंम आफू परिन् । उनलाई प्रमाण नष्ट गरियो भनेर त्यसको विरुद्धमा मुद्दा हालेको थिइन् । थुनछेकको मुद्दाको दिनमा प्रहरी इन्स्पेक्टरको गाडीमा हालेर ल्याइयो र मैंले अरुको दबाबमा हालेको मुद्दा हो, फिर्ता पाऊ भनिन् । भनेपछि यो मुद्दामा कति ठूलो प्रभाव छ ? राज्यले कतिधेरै संरक्षण दिएको छ, यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ ।

निर्मलाको घट्नामा राज्यले पीडितलाई होइन पीडकलाई संरक्षण दिएको छ । प्रमाण नष्ट गर्ने व्यक्तिको नाममा अदालतमा मुद्दा चल्ने र मुद्दा टुंगो लागेको भए पीडक निस्कन सक्ने भएकाले त्यो ननिस्कोेस भन्नका लागि पनि उनकी आमालाई आर्थिक अवस्थाले कमजोर भएको वहानामा प्रभावमा पारेको देखिन्छ । प्रतिवादी भएको कर्मचारी प्रहरी इन्स्पेक्टरले आफ्नो गाडीमा ल्याउनुभयो । र आफ्नो जायरी फिर्ता लिन लगाइयो ।

त्यसैले कसैको प्रभावमा परेर निर्मलाको घटना सत्य तथ्यसहित टुंगोमा नपुगेको हो भन्दा दुई मत छैन् । राज्यले पनि त्यो घट्नामा संरक्षण गरेको छ । प्रमाण नष्ट र यातनाको मुद्दा परेको थियो । प्रमाण नष्टमा आमामार्फत फिर्ता लिन लगाइयो । यातनामा पुनरावेदन पनि गर्न नपाइनेगरी मुद्दालाई अन्तिम बनाएर टुङ्ग्याइयो । यसरी सबै सम्भावित बाटोहरु बन्द गरिएको छ । मुखले मात्रै यसलाई टुंगोमा पुर्याइन्छ भनेर कहाँ हुन्छ र ? सम्भावित बाटोहरु बन्द भइसकेको जस्तो लाग्छ ।

हामी उहाँको भन्दापनि न्यायको पक्षमा लड्यौं । स्थानीयहरु वा छरछिमेकहरुलाई पनि सोध्यौं । भेला गरेर औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा पनि सोधपुछ गरेको थियौं । कतिपय कुरामा हाम्रो परिचय पनि नदिएर पनि सोध्यौं । केही न केही अनायसमा भएको हो कि भन्ने लागेको थियो तर त्यस्तो लागेन ।

यस विषयलाई सेटल गर्नका लागि जुन मेहेनत भयो त्यसपछि एउटा कमिटी गठन भएको थियो । त्यो कमिटीको एक सदस्यले दिएको राजीनामा र उसले दिएको नोट एप्लिकेसनको पेपर ति सबै कुराहरुले गर्दाखेरि त्यो केसलाई पनि ढिसमिस पार्ने काम भयो ।

राज्यले संरक्षण दिनुपर्ने कारणहरु विभिन्न छन् । यसमा राजनीतिक दलकै मान्छेको संग्लनता छ । की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा । कोही प्रत्यक्ष संग्लग्न होलान् भने कोही नभए पनि अप्रत्यक्ष संग्लग्नता हुनसक्छ । ठ्याक्कै यही हो भन्ने कुरा हाम्रो मुखले भन्ने कुरा रहेन । अनुसन्धान गर्ने निकाय र राज्यले अनुसन्धान गर्नलाई गरेको खर्चको प्रतिफल हामीलाई चाहिने हो ।

दुई–दुई कमिटी बन्यो । एक जना डिआइजीको नेतृत्वमा कमिटी बन्यो, जसले प्रतिवेदन नै बाहिर सार्वजनिक गरेन् । यही विषयमा प्रश्न उठ्ने गर्छ । त्यसपछि अर्को कमिटी बन्यो । आयोग गठन भएको थियो । त्यसमा सबैले राजीनामा दिएर लामो आफ्नो धारणा लेखे । ति दुई वटा कुरामा पनि राज्यले ध्यान दिएन ।

चलेको मुद्दामा पनि नचलाउने गरी पुनरावेदन नै गर्न नमिल्ने गरी ति मुद्दाहरुलाई टुङ्ग्याउने काम भयो । निर्मलाकी आमालाई नै जाहेरी फिर्ता लिन बाध्य पार्ने कुरा सामान्य होइन् । नगरपालिकामा जागिर दिएर थामथुम पार्ने काम भयो । यि सबै घटनाक्रम र आश्वासनलाई हेर्दा घट्ना सामसुम पार्ने कुरा राज्यबाट संरक्षित होइन भनेर कसरी भन्ने ?

हामी फौजदारी मुद्दामा नियमित बहस गर्ने व्यक्ति हौं । राज्यका निकायले अन्य बिना अपराधीलाई थर्काउने प्रयत्न गर्यो तर खास अपराधी अपराधि को हो त्यसमा मौन बस्यो । सबैलाई थाहा छ, कसैलाई थाहा छैन् । यो बडो गज्जबको घट्ना छ । न्यायको प्रक्रिया एकदमै जटिल छ ।
कुनै दिन न्याय पाइन्छ भन्ने आशा चाहीं छ । न्यायको प्रक्रियालाई अवरुद्ध नगरेको भए पत्ता लाग्ने अवस्था हुन्थ्यो । प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरिसक्यो भने न्याय नै अवरुद्ध हुन्छ । तर घटनाको निचोड निस्कन्छ भन्ने आशा धेरै गर्न सकिदैन् । आफूले उठाएको आवाजलाई चुप लागेर बस्ने भन्ने पनि होइन । तर यही अवस्थाले चाहीं हुँदैन् । भएका, उठेका र देखिएका विषयलाई राज्यले नदेखेको जस्तो गरेपछि कहाँबाट पत्ता लाग्छ ? गृहमन्त्री हुँदा वा कुर्सीमा बस्दा मात्र प्रतिवद्धता देखाउने कुराले पीडितले न्याय पाउँदैनन् ।
अझैपनि अगाडि आएका विषयलाई समेटेर कसैको प्रभावमा नपरी फेरि एक पटक राम्रोसँग अनुसन्धान भयोभने अझै सत्य तथ्य कुरा पत्ता लाग्छ । यसमा धेरै वटा प्रमाणहरु जोडिएका छन् । राज्य इमान्दार हुनुपर्छ । धेरै मान्छेले निर्मला हत्या प्रकरणलाई विर्सिसके । मलाई धेरै मान्छेले सोध्ने गर्छन, निर्मलाका बलात्कारीलाई पता लगाइस् ? तर हामीले पत्ता लगाउने भन्दा पनि खवरदारी गर्ने हो । यस घटनामा एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । सुतेको मान्छेलाई उठाउन सकिन्छ तर सुतेको नाटक गरेकोलाई सकिदैन । यहाँ राज्य सुतेको नाटक गरिरहेको छ । (अधिवक्ता एवम मानवअधिकारकर्मी अर्यालसँग नेपाल न्यूज बैंकले गरेको कुराकानीमा आधारित)