रोजगार सृजनालाई विकासको मूल आधारका रूपमा स्थापना गरेका छौं : मन्त्री भण्डारी

जेनेभा । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाल श्रमको मर्यादायुक्त एजेण्डाप्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्धारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन २०२५ को प्लेनरी सेसनलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । 

मन्त्री भण्डारीले सोमवार जेनेभा, स्वीट्जरल्याण्डमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन २०२५ को प्लेनरी सेसनलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले समावेशी आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तारमा पछिल्लो केही बर्षदेखि उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताए । 

मन्त्रीले यी उपलब्धिहरू विविध चुनौतीपूर्ण परिवेशहरू—प्राकृतिक प्रकोप, महामारीको दीर्घकालीन प्रभाव, संरचनागत श्रम बजारको समस्या, र जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमहरूबीच हासिल गरिएको बताए ।

उनले सम्बोधनको क्रममा भने, ‘हामी पूर्ण रूपले सचेत छौं कि विकास केवल वृद्धि मात्र होइन, न्याय र समानताको साथमा हुनुपर्छ । त्यसैले हाम्रो दृष्टिकोण‘अधिकारसहितको रोजगारी, समावेशी विकास, र गरिमायुक्त समृद्धि’मा आधारित छ ।’

‘हामीले रोजगार सृजनालाई विकासको मूल आधारका रूपमा स्थापना गरेका छौं । नेपालको सरकारले यस दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन दशक’घोषणा गर्दै सार्वजनिक (निजी साझेदारी तथा विकास सहकार्यमार्फत रोजगार)प्रधान क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरिरहेको छ । यसलाई सहयोग पुर्याउन हामीले राष्ट्रिय व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानलाई पुनःसंरचना गर्दै भविष्य उन्मुख सीप विकासको केन्द्र बनाएका छौं’,उनले भने, ‘डिजिटल, हरित र उद्यमशीलता आधारित सीपहरूमा विशेष ध्यान दिइएको छ  । सुरक्षित, मर्यादित, र नैतिक श्रम सर्तसहित निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, र विकास साझेदारहरूको सहकार्यमा हामीले श्रमशक्तिलाई स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि तयार गरिरहेका छौं ।’

मन्त्री भण्डारीले नेपालले औपचारिक रोजगारी र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आधारित समग्र सुधार एजेण्डा अघि बढाइरहेको बताउँदै श्रम निरीक्षण, रोजगारी मिलान, सीप प्रोफाइलिङ, उद्यम दर्ता र श्रम विवाद समाधानका लागि एकीकृत प्रणाली स्थापना गरिएको बताए ।

नेपालले लोकतान्त्रिक श्रम प्रशासन सुदृढ गर्न त्रिपक्षीय संवादको अपरिहार्यता स्वीकार्छ । हाम्रो संघीय संरचनाको अनुरूप सरकार, श्रमिक, र रोजगारदाता सबैको प्रतिनिधित्व रहने श्रम प्रशासन प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको उनले बताए ।

मन्त्री भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, नेपाल द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, र बहुपक्षीय सहकार्यलाई निरन्तर सुदृढ गर्न प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘हामी न्यायोचित आपूर्ति श्रृंखला, सीप मान्यता, नैतिक भर्ती र श्रम गतिशीलता प्रशासनका विषयमा सक्रिय रूपमा संलग्न छौं । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई हामी विकल्प नभई, साझा समृद्धि, समानता, र शान्तितर्फको हाम्रो उत्तरदायित्वका रूपमा हेछौं ।’