विराटनगर । विराटनगरमा सम्पन्न स्थानीय सरकारका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले विराटनगर घोषणा पत्र–२०८२ जारी गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न दुइ दिने सम्मेलनमा देशभरका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको सहभागिता थियो ।
सम्मेलनले संविधानमा प्रत्याभूत अधिकारहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन, न्यायिक समिति सशक्तिकरण गर्न तथा संघीयताको मर्मअनुसार सहकार्यात्मक शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न २० बुँदे माग र संकल्पहरू समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
सम्मेलनले संविधान, संघीयता, समावेशिता र सुशासनका आधारमा स्थानीय तहबाट समावेशी, न्यायसंगत र समतामूलक समाज निर्माण गर्न उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको अग्रसरता निर्णायक हुने भन्दै स्पष्ट अधिकार र भूमिका सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूलाई अझ सशक्त बनाउने पक्षमा जोड दिएका थिए ।
न्यायिक समितिको सशक्तिकरण मुख्य एजेन्डा
घोषणा पत्रमा न्यायिक समितिबाट गरिने निर्णय तथा फैसलाहरूको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि प्रदेशस्तरीय सफ्टवेयर तथा संरक्षक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, न्यायिक समितिको कार्यदक्षता बढाउने कार्यविधि निर्माण गरी एकरूपता कायम गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन्तर्गत न्यायिक समितिका जिम्मेवारीहरू प्रष्ट पार्दै त्यसका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
निर्णय कार्यान्वयनको व्यवस्था, संरचना निर्माण र आवश्यक स्रोतसाधनको सुनिश्चितताका लागि समेत राज्यको भूमिका स्पष्ट गर्न माग गरिएको छ ।
संघीयता र अधिकार प्रत्यायोजनको माग
उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले प्रदेश तथा संघ सरकारसँग अन्तरसरकारी समन्वय प्रणाली सुदृढ गर्न, संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वलाई आधार बनाएर योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया बनाउन माग गरेका छन् ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट सिधा संचालन गरिने योजनाहरू स्थानीय तहबाट अनुमोदन र मूल्यांकन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ ।
राजस्व बाँडफाँडमा पनि स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत हिस्सा पु¥याउनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन तथा कार्यविधि निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
साथै, स्थानीय तहमा साना तथा घरेलु उद्योगको दर्ता, नविकरण र खारेजी गर्ने अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
संरचना सुदृढीकरण र प्रशासनिक सुधार
घोषणा पत्रमा प्रदेशस्तरीय संरचनाहरूबाट स्थानीय तहमा लागू हुने विधिहरूको एकरूपता कायम गर्न, कार्यविधि परिमार्जन र साझा मापदण्ड विकास गर्न जोड दिइएको छ । स्थानीय तहहरूबीच समन्वय, तालमेल र अन्तरपालिका सहयोगको माध्यमबाट नीति निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन प्रणाली परिष्कृत गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
घोषणा पत्रले जनप्रतिनिधिहरूलाई थप जिम्मेवारीकासाथ जनउत्तरदायी बनाउँदै, प्रचलित कानुनअनुसार कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूलाई सक्षम बनाउने विषयमा स्पष्टता ल्याएको छ ।
उपप्रमुखहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने संकल्प
घोषणा पत्रमा विशेषतः उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको नेतृत्वलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले विभिन्न समितिहरूमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने र त्यसअनुसार काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु पर्ने भनिएको छ । समावेशी लोकतन्त्र, लैङ्गिक समानता, पारदर्शिता, सुशासन र सेवामैत्री प्रशासन निर्माणका लागि उपप्रमुखहरूको अग्रसरता निर्णायक हुने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्मेलन उपलब्धीपूर्ण
यसैबिच हाल कार्यबाहक मेयरको समेत जिम्मेवारीमा रहेकी इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर संगिताकुमारी चौधरी भन्छिन्,‘सबैका कुराहरु सुन्दाखेरी कतिपय समस्याहरुको समाधानको उपाय पनि निस्किएको छ ।’ सम्मेलनको पहिलो दिन पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी थिइन् ।
प्रतिक्रिया