पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाएको प्रशासनिक पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक नगरी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसमक्ष बुझाइएको छ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको ३२४ पृष्ठको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका १७४ प्रशासनिक संगठन संरचनामध्ये केही आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ।
गत चैत १२ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बनेको उक्त अध्ययन तथा सुझाव समितिमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य थिए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रतिवेदन अध्ययनपछि कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउँदै भने, “यो प्रतिवेदन देखाउन वा थन्क्याउन बनाइएको होइन। तत्काल कार्यान्वयन गर्न मिल्ने विषय लागू गरिन्छ, बाँकी क्रमशः अघि बढाइनेछ।”
समितिलाई मौजुदा संरचनाको औचित्य, सेवा प्रवाह प्रणाली, जनशक्ति दरबन्दी, कानुनी अड्चन, खर्च कटौती र कार्यक्षमता वृद्धि सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यादेश दिइएको थियो। संयोजक पौडेलका अनुसार प्रतिवेदन कुनै दबाब वा पूर्वाग्रहबिना तयार पारिएको हो।
संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेशमा अत्यधिक संरचना खडा गरिएको र त्यसले प्रशासनिक खर्च बढाउँदै विकास बजेट घटाएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संरचनात्मक पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए।
समिति सञ्चालनका लागि संयोजक र सदस्यहरूलाई मासिक तलब, यातायात, आवास, सञ्चार तथा खाजा खर्चबापत निश्चित रकम खर्च गरिएको छ। संयोजकलाई विशिष्ट श्रेणी अधिकृत बराबर सुविधा दिइएको छ भने सदस्यहरूलाई प्रथम श्रेणी अधिकृत बराबरको सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया