लेबलिङ र एमआरपी अनिवार्य गर्दै विभागको अनुगमन तीव्र, व्यवसायी त्रसित

काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा उत्पादित तथा आयातित वस्तुहरूमा लेबलिङ र अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरी बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ। विभागले वैशाख २१ गते सार्वजनिक गरेको सूचनाको आधारमा बजार अनुगमन थालेको हो।

विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ अनुसार अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै दैनिक जरिबाना प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। तर विभागको यो कदमप्रति व्यवसायी संगठनहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागको अनुगमन विधि र समयमा आपत्ति जनाएको छ। संगठनका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले व्यवसायीहरूलाई जानकारी नदिई एक्कासी अनुगमन थालिएको र साना व्यापारीलाई लक्षित गरेर जरिबाना केन्द्रित भएको आरोप लगाए।

“हालको अर्थिक मन्दीको अवस्थामा व्यवसायीलाई सहयोग गर्नुको साटो डर र त्रास सिर्जना गरिएको छ,” अध्यक्ष अग्रवालले बताए। उनले साना व्यवसायमा प्रयुक्त साना पाटपुर्जामा समेत एमआरपी नदेखिएको भन्दै कारबाही गर्ने प्रवृत्ति उचित नरहेको बताए।

चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्राले प्राविधिक जानकारी बिना कारबाही गरिएको भन्दै विभागको प्रक्रिया गैरव्यवसायमैत्री भएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार लेबलिङको जिम्मेवारी मुख्यतः डिस्ट्रिब्युटर र आपूर्तिकर्तामा पर्ने भए पनि विभाग खुद्रा व्यापारीलाई लक्ष्य गरी जरिबाना गरिरहेको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन नगरी एक्कासि अनुगमन र कारबाहीमा उत्रिएपछि बजारमा अन्यौल र डर फैलिएको छ। उनीहरूले अनुगमन नियमित र सूचना–मूलक रूपमा गर्नुपर्ने, उपभोक्ता र बिक्रेतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग राखेका छन्।

विभागले भने कानुनी प्रावधानअनुसार मात्र कार्यान्वयन गरिएको स्पष्ट पारेको छ। ऐनअनुसार वस्तुमा आयातकर्ताको नाम, ठेगाना, मिश्रण, परिमाण, तौल, गुणस्तर, उत्पादन मिति, एमआरपी, ब्याच नम्बर, उपभोग्य अवधि आदि अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

विभागले हालसम्म बजारमा नियमित निरीक्षण गर्दै दैनिक जरिबाना गरिरहेको जनाएको छ। तथापि, व्यवसायीहरूले समय दिई सचेतनामूलक कार्य अघि सार्न आग्रह गरेका छन्।