एनआरएनएको वैधानिकताबारे आ–आफ्नै तर्क

काठमाडौँ  । दुई चिरामा विभाजित गैर आवासीय  नेपाली संघ (एनआरएनए)को मुद्दा थप पेचिलो बन्दै गएको छ । सर्वोच्च अदालतको विभिन्न आदेश र एकता महाधिवेशनपछि अवस्थालाई लिएर आ–आफ्नै तर्क–वितर्कले संस्थाको गरिमामाथि आँच आएको गुनासो आइरहेको छ ।

एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठ र ११औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भनिएका डा. बद्री केसी पक्ष फरक फरक अडानमा छ । अदालतको आदेशलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्दै आइरहेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले परराष्ट्रको निवेदनका आधारमा मात्र अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने छलफल गर्ने भनेकोमा मन्त्रालयले नै सो निवेदन फिर्ता लिएकाले अब गैर आवासीय  नेपाली संघ (एनआरएनए)सम्बन्धि सम्पूर्ण मुद्दाहरु असान्दर्भिक भएको श्रेष्ठ समूहले जनाएको छ ।

एनआरएनए आइसीसीका प्रवक्ता गंगाधर गौतमद्वारा बिहीबार जारी वक्तव्यमा बद्री केसीले एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित कार्यसमितिलाई काम गर्नबाट रोक्न माग गर्दै  दिएको निवेदन समेत परराष्ट्रको निवेदनकै भरमा उभिएकोमा परराष्ट मन्त्रालयले निवेदन फिर्ता लिएपछि उनको मुद्दाको हैसियत शून्यमा झरेको उल्लेख गरिएको छ ।

संघले एकता महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित आधिकारिक नेतृत्व तथा तय गरेको मार्गचित्रमा एकताबद्ध हुन पनि सम्पूर्ण  गैर आवासीय नेपाली समुदायलाई आह्वान गरेको छ  ।

‘सम्मानित  सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकताको महाधिवेशन गर्न (मुद्दा नं ०७९ध्इ१५०७० मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश जारी गरेको स्पष्ट छ । सो परमादेश अनुसार गठित एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले  गत ३–४ मे, २०२५ मा  एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय ग¥यो ।

यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले मे महिनामा एकताको महाधिवेशन गर्न गाह्रो हुन्छ, केही समय सारी पाउँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।

तर उच्चस्तरीय समितिले तोकिएकै मितिमा एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गरेर त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई गराए पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्चमा दिएको एकताको महाधिवेशनको समय सार्ने निवेदन फिर्ता लिँदै एकताको महाधिवेशन सम्पन्न भएको र महेश कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको जानकारी  सर्वोच्चलाई गराइसकेको छ ।

यसैगरी श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति नै वैधानिक भएको पुष्टि गर्दै संसारभरि रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई पत्राचार पनि गरिसकेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस अगाडि केसीले एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित कार्यसमितिलाई काम गर्नबाट रोक्न माग गर्दै  दिएको निवेदन समेत परराष्ट्रको निवेदनकै भरमा उभिएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयले निवेदन समेत फिर्ता लिएपछि केसीले दिएको  मुद्दाको हैसियत शून्यमा झरेको दाबी गरिएको छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले परराष्ट्रको निवेदनका आधारमा मात्र अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने छलफल गर्ने भनेकामा मन्त्रालयले नै सो निवेदन  फिर्ता लिएपछि एनआरएनए  सम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दाहरू असान्दर्भिक भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई सर्वोच्चको आदेश अनुसार एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएको र श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको  जानकारी गराई परमादेश अनुसार भए गरेकामा निर्देशनालयले समेत एकता महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले केसीले एकता महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि नै गरेको आशङ्काको प्रतिउत्तर दिँदै सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिए अनुसार सरकारी अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा भएको अधिवेशन विरुद्ध मुद्दा मामिला गर्नु हास्यास्पद भएकोले केसीको मुद्दा खारेज गर्न सर्वोच्चलाई लेखि पठाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘गत मे ४, २०२५ मा महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको नयाँ कार्य समितिले शपथ लिई सके पछि अब श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति मात्रै एनआरएनएको आधिकारिक कार्यसमितिको रूपमा रहेकोमा यो पृष्ठभूमिलाई नबुझे झैँ गरी अर्को समितिका कथित प्रवक्ताको नाममा विज्ञप्ति जारी गर्ने र वैधानिक कमिटीको अस्तित्वबारे प्रश्न गर्ने काम सरासर गलत भएको हाम्रो ठहर छ । त्यस्तो गतिविधिबाट कुनै पनि भ्रममा नपर्न र राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको महाधिवेशन गर्दा वैधानिक कमिटीसँग समन्वय गरेर मात्र महाधिवेशन गराउनु हुन् हामी पुनः  सबै एनसीसीहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यता, केसी पक्षको दाबी भिन्नै छ । सन् २०२३–२०२५ कार्यकालका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट आदेश दिएको उनीहरुको भनाइ छ । रिट नं. ०८०ध्इ ११५७ मा सुनुवाइ गर्दै, सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू एक अर्काको मातहत नभई स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अङ्ग भएको ठहर गर्दै ११औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित परिषद्ले कार्यकालसम्म कार्य गर्न पाउने निर्णय गरेको केसी पक्षका दाबी छ ।

यस्तै, अर्को रिट नं.०८०ध्इ११८२ मा २०८२ साल बैशाख २३ गते (सन् २०२५ मे ६० भएको सुनुवाइमा अदालतले डा. बद्री के।सी। नेतृत्वको वर्तमान परिषद्को कार्यकाल २०८२ साल कात्तिक ४ गतेसम्म हुने उल्लेखसमेत गरेको छ । उक्त आदेशमा ‘एकता अधिवेशन’ नाम दिइएको कार्यक्रमको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै विषयलाई पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ ।

संघका प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तका अनुसार, अदालतको आदेश र संघको विधानलाई सम्मान गर्दै आगामी जुलाई महिनाभित्र सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ। साथै, मिति २०८२।०६।२५ देखि २८ (तदनुसार सन् २०२५ अक्टोबर ११–१४० मा १२औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ ।

संघले स्मार्ट एनआरएनए एपमार्फत सदस्यता दर्ता खुला गरिसकेको र सबै गैरआवासीय नेपालीहरूलाई संघमा आबद्ध भई आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउन आह्वान गरेको छ ।

प्रवक्ता पन्तले हालको नेतृत्व बाहिर रही संस्थाको नाममा केही व्यक्तिहरूद्वारा समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरिएको गम्भीर तथ्य फेला परेको भन्दै संस्थागत मूल्य, विधान र अदालतको आदेशको अवज्ञा नगर्न सबै पक्षलाई सचेत गराएका छन् ।