बझाङको माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ४४ अर्बभन्दा बढी लगानी स्वीकृत हुँदै

काठमाडौं । समृद्धि इनर्जी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको २१६ मेगावाट क्षमताको बझाङ माथिल्लो सेती अर्धजलाशय जलविद्युत् आयोजना (पीआरओआर)का लागि लगानी बोर्डले साढे ४४ अर्ब रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गर्न लागेको छ। बिहीबार बस्ने लगानी बोर्डको ६३औँ बैठकबाट सो प्रस्ताव स्वीकृत हुने प्रवक्ता प्रध्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्।

आयोजनाको लागत संरचनाअनुसार कुल लगानीको ७० प्रतिशत बैंक ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाइनेछ। विकासकर्ता कम्पनी समृद्धि इनर्जीले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)मार्फत पूँजी संकलन गर्ने योजना बनाएको छ। परियोजनामा ३० अर्ब रुपैयाँ बैंकको सहवित्तीयकरणबाट जुटाइनेछ, जसको नेतृत्व लक्ष्मी सनराइज बैंकले गर्नेछ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट आवश्यक अनुमति प्राप्त गरिसकेको आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) पनि सम्पन्न गरिसकेको छ। सम्झौताअनुसार, बर्खायाममा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ र सुक्खायाममा ८.५० देखि १०.५५ रुपैयाँसम्मको मूल्य निर्धारण गरिएको छ।

आयोजनाले वार्षिक एक अर्ब २२ करोड ९६ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये बर्खामा ८३ करोड ४५ लाख र सुक्खायाममा ३९ करोड ५० लाख युनिट उत्पादन हुने कम्पनीको सम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख छ।

बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा निर्माण हुने उक्त आयोजनाको विद्युत्गृहमा ५५.७ मेगावाट क्षमताका चार भर्टिकल एक्सिस पेल्टन टर्वाइन जडान गरिनेछ। आयोजनाबाट संकलित पाँच लाख ५२ हजार घनमिटर पानी प्रयोग गरेर दैनिक साढे चार घण्टा विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।

आयोजनाको बाँध साइपाल–४ र ५ मा निर्माण हुनेछ भने अन्य संरचना सेती नदीको बायाँ किनारमा पर्नेछ। बाँधको लम्बाइ ४० मिटर र उचाइ १४ मिटर हुनेछ। आयोजनाको कुल हेड ७५० मिटर तोकिएको छ।

निर्माण सम्पन्न गरी आयोजना सन् २०३१ जुलाई १५ (०८८ असार ३१) भित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ। उत्पादन भएको बिजुली १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत कैलालीको लम्की सबस्टेसनसम्म (१२६ किलोमिटर दूरी) पठाइनेछ।

आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार पारिसकिएको छ। प्रारम्भिक परीक्षण कार्य हाल सेती–इंगल्दार दोभान क्षेत्रमा भइरहेको छ।

सरकारले मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्दै आयोजना सञ्चालनकालमा आठपटकसम्म वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले मूल्यवृद्धि गर्न दिने व्यवस्था मिलाएको छ।