काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई फरक–फरक भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सुनाएको सफाइको फैसला सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको छ।
पहिलो मुद्दामा, रुपन्देहीको फट्केश्वरस्थित नापी कार्यालयका अधिकृतहरु — जसमा नापी निरीक्षक ध्रुवराज ज्ञवालीलगायत छन् — सार्वजनिक जग्गा (वडा नं ९, कित्ता नं ३०४७) व्यक्तिगत नाममा गैरकानुनीरूपमा नामसारी गराएको अभियोग लागेको थियो। अख्तियारका अनुसार, ती कर्मचारीहरुले नक्कली कागजात र नक्सा बनाएर सार्वजनिक सम्पत्ति खरिदबिक्री गराएका थिए। तर, विशेष अदालतले २०८१ सालको जेठ १६ गते उनीहरुलाई सफाइ दिएको थियो। आयोगले उक्त फैसला प्रमाणहरूको उपेक्षा भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ।
दोस्रो मुद्दा प्रदेश २ सरकारको १७ करोड ९८ लाख रुपैयाँको अनुदान दुरुपयोगसम्बन्धी हो। अख्तियारले तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार, रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख भानुबहादुर खड्का, तथा झरनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नामक निजी संस्थाका पदाधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको थियो। आयोगका अनुसार, झुटा विवरण र साझेदारी सम्झौताको बहानामा सो निजी कम्पनीलाई सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सार्वजनिक रकम उपलब्ध गराइएको थियो। तर, विशेष अदालतले २०८१ साल असार २५ गते सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो। अख्तियारले सो फैसलामा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग तथा प्रक्रिया विपरीत अनुदान वितरणलाई नजरअन्दाज गरिएको भन्दै पुनरावेदन गरेको छ।
दुवै मुद्दामा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना र जफतको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो। आयोगले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगमा उच्च जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई उन्मुक्ति दिनु गलत सन्देश जाने भन्दै फैसलालाई त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको छ।
प्रतिक्रिया