‘केन्द्रले प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै हेपाहा प्रवृत्तिको छ’

गण्डकी प्रदेश सरकार विपद् जोखिम व्यवस्थापनको संवेदनशीलतालाई स्पष्टरुपमा स्वीकार गरेर आफूसँग उपलब्ध स्रोतलाई प्रयोग गरेर काम गर्न सक्षम छ । तर सिमित स्रोत साधन भएकाले काम गर्नका लागि प्रशस्त चुनौतिहरु छन् ।
डा.कृष्णचन्द्र देवकोटा
उपाध्यक्ष
नीति तथा योजना आयोग–गण्डकी प्रदेश

डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन् । गोरखामा जन्मिएर काठमाडौंको त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट बिएस्सी उत्तीर्ण गरी दक्षिण कोरियाबाट स्नानकोत्तर उपाधि हासिल गरेका डा.देवकोटा विपद् र विकाससँगै अनुसन्धानको क्षेत्रका क्रियाशील छन् ।

कोरियामा रहँदा राष्ट्रिय विपद् जोखिम प्राधिकरणमा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताका रुपमा र थाइल्याण्डको बैंककमा एसियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेन्टरमा प्राविधिक विपद् विज्ञका रुपमा काम गरेर अनुभव बटुलेका उनले विश्व बैंक अन्तर्गत रहेर दक्षिणपूर्वी एसियाली देशमा विपद्मैत्री पूर्वाधार विकासमा काम गरेर राम्रो अनुभव हासिल गरिसकेका छन् । हाल गण्डकी प्रदेश सरकार नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेका उनीसँग पोखरामै पुगेर नेपाल न्यूज बैंकले छोटो कुराकानी गरेको छ ।

प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा छ । बजेट या नीति तथा कार्यक्रममा कस्ता योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ ?
गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने कार्यतालिका अनुसार काम गरिरहेको छ । असार १ गते बजेट आउँछ । त्यसैले प्राथमिकता र सिद्धान्तको तयारी सकिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बजेटको प्राथमिकता तथा सिद्धान्त र नीति तथा कार्यक्रम दुवै गण्डकी प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा आधारित भएर तयारी पनि गरेको छ । यसरी तयार गरिएको बजेटको प्राथमिकता तथा सिद्धान्त र नीति तथा कार्यक्रम एवम आगामी वर्षको बजेटको राम्रोसँग तयारी गरेको हुनाले समय व्यवसथापन गरेर काम गरेका छौं ।
गण्डकी प्रदेशमा प्राथमिकताका क्षेत्रहरु भनेको कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, सिँचाई तथा खानेपानी र भौतिक पूर्वाधारका विकासका क्षेत्रहरु नै हुन् । यसमा वन तथा वातावरण, सामाजिक विकासका तत्वहरु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रुपमा राखेको छौं । प्राथमिकतामा राख्दा चाहीं दोस्रो योजनाले निदृष्ट गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु जस्तै–पर्यटन, कृषि, सिँचाई तथा खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार विकासका कामहरु प्राथमिकतामा छन् । सोही अनुरुप बजेटको नीति तथा कार्यक्रम बजेटको तयारी गरेको छौं । पोखराबाट मुक्तिनाथ जाने सडकदेखि अरु पर्यटकीय गन्तव्यहरुसम्म जाने बाटोहरुको निर्माण, स्तरोन्नती, निजी क्षेत्रका होटलदेखि रेस्टुरेन्टहरुको विकास गर्नको लागि सहजीकरण, नीतिगत सहयोगदेखि लिएर कृषि राजमार्ग केन्द्रित काम, करिडोर केन्द्रीत कृषिका कामहरु, नीति तथा कार्यक्रममा प्रशस्त काम गरेका छौं । ति कामहरुलाई बजेटमा पनि व्यवस्था गर्नका लागि नीति तथा योजना आयोगले सिफारिस पनि गरेको छ । र विषयगत मन्त्रालयले त्यसलाई सकारात्मक तरिकाले लिएर सोही अनुसारको बजेटको योजना पनि बनाएका छन् ।

योजना बनाउने सिलसिलामा कस्तो विधि र प्रक्रियाहरु अवलम्बन गर्नुभयो ? सुझाव कुन रुपमा संकलन गर्नुभयो ?
हामीले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा गएर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु, पालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरु, पालिकाका योजना शाखा प्रमुखहरु, जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरु, जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा र संघीय संसदमा निर्वाचित सांसदहरु सबैलाई बोलाएर छलफल गरेका छौं । ११ वटै जिल्लामा नै पुगेर सुझावहरु लिने काम गरेका छौं । प्रदेशमा रहेका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरु, नागरिक समाज, उद्योगी व्यवसायी सबैलाई बोलाएर उहाँहरुको सुझाव लिने काम पनि गरेका छौं । त्यसैगरी पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षा पनि गर्यौं । मध्यावधि समीक्षा पछिको अवस्थाको जुन रिपोर्ट आयो त्यो रिपोर्टलाई पनि सन्दर्भ सूचीका रुपमा लिएका छौं । त्यसैगरी संघको १६ औं योजनाका सन्दर्भ सामग्रीहरु र परामर्शपछि प्रदेशमा अलिकति फराकिलो परामर्श पनि गर्यौं । र हामीले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना ल्याएका थियौं । त्यही दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको पृष्ठिभूमिमा गत वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट तथा अब आउने वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अर्को तीनवटा नीति कार्यक्रम र बजेट यही दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना सहभागी दृष्टिकोणको अधारमा काम गरेका थियौं । त्यसकै सुभावहरुका आधारमा हामीले एउटा निश्चित फ्रेममा बसेर काम गरेका छौं ।

पहिलो योजनामा उल्लेख भएका विषयले लक्ष्य हासिल गरे या गरेनन् ?
हामीले त्यसको समीक्षा पनि गरेको थियौं र योजनामा अपेक्षा गरेको थियौं । अपेक्षा अनुसार रिजल्ट हासिल गर्न चाँही सकेनौं । केही क्षेत्रमा चाँही अपेक्षित रिजल्ट नै आएको थियो । तर सबै क्षेत्रमा चाँही अपेक्षा गरे अनुसारको रिजल्ट आएको छैन् । त्यसैले अहिले दोस्रो योजना बनाउँदै गर्दा पहिलो योजनाको अभ्यासलाई एकपटक समीक्षा गरेर दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा गर्न सकिने खालका योजना बढी प्रतिविम्वित गरेर दोस्रो योजनामा समावेश गरेका छौं । पहिलो पञ्च वर्षीय योजनाले जे उद्देश्य निदृष्ट गरेको थियो सोही अनुसार जे प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो अनुसार सफल भएका चाहीं छैनौं । तर सफलता पाउने अभ्यासमा चाहीं छौं ।

गण्डकी प्रदेशमा कुन–कुन क्षेत्रले आर्थिक समृद्धिको इन्जिनको रुपमा काम गरिरहेको छ ?
गण्डकी विषेशगरी पर्यटन र कृषि नै हो । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक विस्तार गर्ने क्षेत्र भनेको कृषि, पर्यटन र उद्योग नै हो । यहाँ उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरु प्रशस्त भएकाले कृषि, पर्यटन र उद्योग हाम्रा समृद्धिका आयमहरु हुन् ।

संघ प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई संविधानले दिएको अधिकारले या ऐनका कारणले योजना निर्माणमा के कस्ता समस्या झेल्नुभएको छ ?
कतिपय कुरामा संविधानले व्यवस्था गरेको तीनै तहको आफ्ना आफ्ना अधिकार, एकल अधिकारको सूची र साझा अधिकार भित्र रहेका साझा अधिकारका सूची छन् । त्यस अन्तरगत रहेका क्रियाकलापहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि कानूनको अभाव छ । जस्तै, प्रहरी समायोजन नहुँदा ट्राफिक जरिवाना वापत प्राप्त गर्ने राजस्व प्रदेशले पाएको छैन् । त्यसैगरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको आफ्ना बाँडफाँडका विषय छन्, यसले पनि मूर्त रुप लिन सकेको छैन । वन क्षेत्राधिकार भित्र भनिएको छ तर वनको स्रोत साधनलाई हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौ । कानून ल्याएपनि संघसँग बाझिएको भनेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । यस्ता धेरै समस्याहरु छन् । जसले संविधानले प्रदेशलाई अधिकार क्षेत्रभित्रको कामहरु निदृष्ट गर्दागर्दै पनि कानूनका अभाव र संघीय सरकारले कतिपय कुराहरु आफैले नै निरन्तरता गरेकाले संघीयताको मर्मअनुरुप, संविधान अनुरुप प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेको छैन ।

हजुरले विकास र विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा धेरै समय काम गरेर अनुभव लिनुभएको छ । नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु के के छन् ?
गण्डकी प्रदेशमा जलवायुजन्य धेरै जोखिममा रहेको प्रदेश हो । तर विपद् जलवायु मात्र होइन् । भौगर्भिक जोखिमहरु पनि उत्तिकै छन् । भूकम्पको पनि उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश पनि हो । यी सबै कुराहरुलाई हेर्दा गण्डकी प्रदेश दोस्रो पञ्चवर्षे योजनामा विपद्लाई मूख्य तत्वको रुपमा लिएर योजनामा समावेश गरेका छौ । र नीति तथा कार्यक्रममा पनि ती चिजहरुलाई पनि प्राथमिकीरण गरेका छौ । जसले गर्दा प्रदेशमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमहरुको आकंलन गरेर त्यसको लागि हामीसँग भएका स्रोत साधनहरुको अधिकतम प्रयोग गर्नेखाले रणनीति गण्डकी प्रदेश सरकारले तय गरेको छ । तर हामीसँग सिमित साधनहरुको कारणले गर्दा गर्नसक्ने कामहरु पनि गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसकारण गण्डकी प्रदेश सरकार विपद् जोखिम व्यवस्थापनको संवेदनशीलतालाई स्पष्टरुपमा स्वीकार गरेर आफूसँग उपलव्ध स्रोतलाई प्रयोग गरेर काम गर्न सक्ने अवस्थामा छ । तर सिमित साधन भएकाले काम गर्नका लागि चुनौतिहरु पनि उत्तिकै छ ।

अघिल्लो वर्षमा समेट्न नसकेको तर यस वर्ष नीति तथा कार्यक्रमहरु समेटिएका नयाँ कार्यक्रमहरु के के छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा अघिल्लो वर्ष नै समेटिएका छन् । बरु ती समेटिएका विषयहरु सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसकारण यस वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न सक्ने विषयबस्तुहरु समेट्नको लागि मिहीनरुपमा नीति तथा कार्यक्रम बनाइरहेका छौ । काम गर्नेभन्दा पनि प्रचारमुखी भयो भन्ने कुरा बाहिर आइरहेकाले अघिल्लो वर्ष तयार गरेका नीति तथा कार्यक्रममा भएका कुरा सबै कार्यान्वयन गर्न चुनौतीका रुपमा रह्यो । त्यसकारण अहिले गर्नसक्ने कामहरुको सङगालोको रुपमा नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएका छौ जसलाई प्रदेशको दोस्रो पञ्च वर्षे योजनाले निर्देशन गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न के कस्ता चुनौती देखियो ?
नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा हामीसँग आउने स्रोतहरुको आकंलन गरेर बनाउने गर्छौ र त्यो स्रोतहरु अन्तिम अवस्थामा नआउने गरेको छ । संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदान गएको वर्ष अन्तिम किस्ता आउँदै आएन । त्यो नआएपछि योजना गरेका क्रियाकलापहरुमा काम गर्नै सकेनौ ।

अन्तिम किस्ता नआएपछि विकास निर्माणका कार्यहरु नै प्रभावित हुने र त्यसले यो वर्षको गतिविधिलाई दबाब थप्ने देखिन्छ । मुख्य कुरा भनेको प्रतिबद्ध स्रोतहरु जुन छन् त्यो पनि नआउने र संघले प्रदेश सरकारलाई कसरी हेरेको जस्तो देखियो भने स्रोतहरु पठाए पनि हुन्छ, नपठाए पनि हुन्छ भन्ने खालको मानसिकताले भर गरेको देखिन्छ ।

अब संघमा बसेर हेर्दा प्रदेशहरु भनेर सामान्य तरिकाले लिने खालको व्यवहार शासन चलाउनेहरुमा रहेको छ । त्यसले गर्दा संघले आफ्नै शक्तिलाई नै नबुझेको हो जस्तो लाग्छ । आफ्नै शक्ति भनेको प्रदेश, स्थानीय तह त संघ अन्तरगतका घटकहरुलाई बुझ्नपर्छ । ती घटकहरु चलाएमान बनाउँदा समग्रमा देशको समुन्नती हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझेर वा नबुझेर छाँयामा पारिरहेको हुनाले जति पनि गर्न खोजेको कामहरु हुन्, ती गर्न नसकेको अवस्था छ ।

संघीय सरकारलाई एउटा के आग्रह छ भने आफू मातहतका सरकारका क्षमतालाई सदुपयोग गर्नुहोस । किनकि, संघमा अहिले नेतृत्व गरेर बस्दैमा अत्यन्तै क्षमतावान हुने र प्रदेशमा संघमा नै काम गरेका मान्छे आएर काम गर्दा शसंकित हुनुपर्ने अवस्था होइन् । बरु पुरस्कृत गर्नुपर्ने अवस्था थियो । काममा प्रोत्साहन गर्ने, उनीहरुसँग भएको क्षमतालाई सदुपयोग गर्ने र क्षमता विकासको तालिम पनि जोड्दै जाने हो । हाम्रो संरचनाको क्षमता विकास गर्ने कुरामा पनि संघीय सरकारले अझ प्रदेश सरकारलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्ने अवस्था हुनुपर्नेमा उल्टै के भएको छ भने संघबाट प्राप्त गर्ने विषयहरु पनि प्राप्त नभएको संघले स्रोतहरुलाई आफूसँगै होल्ड गरेको अवस्था छ ।

संघले तीन करोडभन्दा तलको योजना हाल्दिन भनेको छ । मेरो विचारमा त्यो पनि आफैंमा लाजमर्दो विषय हो । संघले एक करोडभन्दा तलको काम गर्दिन् भन्न सक्नुपर्छ । अथवा पाँच अर्बभन्दा तलको काम गर्दिन्, प्रदेशले गर र त्यसको लागि चाहिने सबै स्रोत संघबाट प्रदेशमा पठाउछौ भन्ने खालको मानसिकताले काम गर्नुपर्छ । प्रदेश भनेको विकास निर्माणका कामलाई जनताको नजिक बसेर गर्ने सरकार भएको हुनाले त्यही हिसाबले काम गर भन्नुपर्ने अवस्थामा तीन करोडभन्दा तलको काम नै गरेका छैनौ, तीन करोडभन्दा तलको काम प्रदेश, स्थानीय तहमा पठाउछौ भन्ने जे हल्ला भइरहेको छ त्यो आफैमा लज्जास्पद छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा काम गरेर फर्किएका विकासका हामी जस्ता दाताहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय जहाँबसे पनि यस्तो कुराले प्रभाव पर्दैन् । तर संघ सरकारले तल्लो तहसम्म गएर साना साना कामहरुमा पनि आफूले हात हालेको अवस्था छ । संघले नगरिकन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई उसको अधिकार क्षेत्रभित्रको काम गर्नको लागि सुविधा मिलाउने हो भने हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्छ ।

संघ सरकारलाई तपाईको सुझाव के छ ?
संघ सरकारलाई मेरो सुझाव के छ भने तपाईहरुले आफू जस्तै अथवा आफूभन्दा काबिल व्यक्तिहरु प्रदेशमा आएका छन् । ती व्यक्तिहरुलाई काम गर्नको लागि संविधानले दिएको अधिकार र त्यही अनुसार कार्य विस्तृत गर्न प्रतिवेदन र ऐन नियम वा कानूनहरु पनि त्यसरी नै बनाइदिनु होला । प्रदेश सरकारहरुसँग प्रशासनिक दक्षता भएन भन्ने र आफूले गर्नुपर्ने प्रशासनिक कामलाई महिनौ लगाउने खालको लजास्पद काम नगर्न पनि अनुरोध गर्छु ।