काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि प्रारम्भिक छलफल भएको छ ।
सोमबार संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयकका बारेमा छलफल गरेको हो ।
उक्त छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले कानुन व्यवसायी परिषद्ले अनुसन्धान, अध्ययन, तालिम, गोष्ठी गर्ने र आएका विषयहरुलाई प्रकाशन गर्ने गरेको बताए ।
उनले स्नातक वा सो सरहको शिक्षा कानुन व्यवसायीलाई दिने र कानुन व्यवसायीहरुले यसलाई थप केही ट्रेनिङ गर्नु पाठ्यक्रम निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘कानुन व्यवसायी परिषद्ले अनुसन्धान, अध्ययन, तालिम, गोष्ठी गर्ने र त्यहाँबाट आएका विषयहरुलाई प्रकाशन समेत गर्ने गरेको छ । स्नातक वा सो सरहको शिक्षा कानुन व्यवसायीलाई दिने र कानुन व्यवसायीहरुले यसलाई थप केही तालिम दिनुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ भने किसिमको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।’
साथै उनले कानुन व्यवसायी परिषद्को दोस्रो संशोधनमा उठेका कुराहरुमा कानुन मन्त्रालय हरेक कुरा प्रष्ट पार्न तयार रहेको समेत बताए ।
प्रतिक्रिया