काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग न्यूजिल्याण्डका उप–प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री विन्स्टन पिटर्सले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।
सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले न्यूजिल्याण्डका उप–प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीलाई नेपाल सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्नेतर्फ अग्रसर भएकाले यो लक्ष्य हासिल गर्न व्यापार, लगानी र विकास सहकार्यका लागि आग्रह गरेको उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताएका छन् ।
नेपाल र न्यूजिल्याण्ड विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा साझा धारणासहित बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहकार्य गर्दै आएको स्मरण गर्दै उनले स्तरोन्नति तर्फकोे यात्रालाई दीगो बनाउन व्यापार, लगानी र विकास सहकार्यका सन्दर्भमा न्यूजिल्याण्डबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए ।
राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको संकटबाट दुवै देश मारमा परेको बताउँदै हिमालय क्षेत्रको जनजीवन बचाउनका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने पनि बताएका थिए ।
न्युजिल्याण्डका पर्यटकले नेपाललाई एक पर्यटकीय गन्तव्य मूलुकको रूपमा पहिचान गरेको उनको भनाई थियो ।
न्यूजिल्याण्ड नेपालीहरुको अध्ययनका लागि उच्च शिक्षाको आकर्षक गन्तव्य बनेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले त्यहाँ बसोवास गर्ने नेपाली बढेकाले दुई देशबीच जनस्तरमा सम्बन्ध बलियो बनाउन उनीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने खुसीको विषय भएको बताए ।
कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै दुवै देशबीच मैत्रिपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम रहँदै आएको र सम्बन्ध गाढा बनाउन सर एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गेले सगरमाथाको पहिलो पटक किर्तिमानी आरोहणले महत्वपूर्ण योगदान दिएको विदितै छ भन्दै उनले उक्त आरोहणको ७० औं वार्षिकोत्सवमा दुवै देशले ‘सगरमाथा–७०’ मनाएकोमा खुशी प्रकट गरे ।
सो अवसरमा न्यूजिल्याण्डका उपप्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना कार्यमा नेपालले पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा साना देशहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए ।
नेपाल न्यूजिल्याण्डका जनताको लागि रमणीय देश भएकाले यहाँको भ्रमण गर्न पाउँदा खुशी लागेको उल्लेख गर्दै नेपाली विद्यार्थीहरुको लागि छात्रवृत्ति वृद्धि गरेर नेपालसँग शिक्षा र विकासको सम्बन्ध सुदृढ गर्न आफूहरुले चाहेको जानकारी दिए ।
उनले जलवायु परिवर्तनले ल्याएको संकटप्रति आफूहरु सजग रहेको उल्लेख गर्दै यो समस्या समाधानका लागि सबै देशको सहभागिता जरुरी रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया