‘नेपालमा प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो र न्याय महँगो छ’

नेपालमा प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो छ । न्यायीक प्रक्रियामा नै अगाडि बढेकाहरुले पनि प्रशासनिक झन्झटका कारण वर्षौ वर्षौसम्म न्याय नपाएको अवस्था छ । एउटा मान्छेले न्याय पाउनको लागि वर्षौसम्म मुद्दा लड्छ, उसको जीवन त्यहीं सकिन्छ तर न्याय प्राप्त गर्न सक्दैन् ।
राजन कुईंकेल
पूर्वअध्यक्ष
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल शाखा

मानव अधिकारको अवस्थालाई दक्षिण एसियासँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने नेपाल तुलनात्मक रुपमा खुकुलो मान्न सकिएला । तर नेपालभित्रको मानव अधिकारको विषयको कुरा गर्ने हो भने थुप्रै विषयहरू यस्ता छन्, जुन लामो समयदेखि त्यसमा प्रगती हुन सकेका छैनन् । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पीडित भएका मानिसलाई न्याय दिनको लागि राज्यले गरेको प्रतिबद्धता दशकौं भइसक्यो तर पूरा गर्न सकिरहेका छैनौ । सरकारले भर्खरै तेस्रो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोग बनाएको छ । तर त्यो आयोग पीडितहरुको सल्लाह, सहमति र उनीहरुलाई न्युनतम संलग्न समेत गराइएन भन्ने एकदमै ठूलो गुनासो छ ।

पीडितहरु आयोगलाई स्वीकार गर्दैनौ भनेर अगाडि बढिरहेका छन् । यसले गर्दा लामो समयसम्म राज्यबाट ठूलो अन्याय भइसकेको छ । मानिसहरुले न्याय प्राप्त गरेका छैनन् । चाहे माओवादी पक्षबाट मारिएका हुन् वा राज्यका तर्फबाट मारिएका मान्छे हुन, उनीहरुले २० औं वर्षसम्म न्याय नपाउनुका धेरै कारण देखिरहेका छौं । जहाँ एउटा ठूलो राजनीतिक तप्का नै लागेको थियो । त्यस कारण न्याय प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुग्न सकिएको छैन् । पीडितहरु अहिले पनि सडकमा कराइरहेका छन् ।

त्यसबाहेक सम्बन्धित मुद्दाहरु पनि धेरै छन् । जसका बारेमा राज्यले ध्यान नदिने एकातिर छ भने ति मुद्दाहरु उजागर वा वकालत गर्ने, न्यायको लागि पहलकदमी र पैरवी गर्ने निकाय, समुदाय र संस्थाहरुले पनि त्यतातिर ध्यान दिन सकिरहेको छैन् । एउटै विषयमा बढि केन्द्रीत हुँदा अप्ठयारो अवस्था बनेको छ ।

उदाहरणको लागि महिला हिंसा, किसान वा मजदुरहरुको मुद्दा, श्रमिक, वैदेशिक रोजगार, शिक्षक कर्मचारीलगायत सबै क्षेत्रमा समस्या छ । उनीहरुले न्याय प्राप्त गर्नको लागि मागहरु अगाडि राखिरहेका छन् । राज्यले जुन गम्भीरताका साथ यो विषयमा वा मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा लाग्नुपर्ने थियो त्यो तरिकाले लागेको देखिदैंन । यद्यपी, दक्षिण एसियाका मुलुकहरुसँगको कुरा गर्ने हो भने हामी अलिकति खुकुलो वातावरणमा छौ । वास्तवमा नेपालमा वातावरण राम्रो छ । विषयहरु उठाउने र नागरिकले प्रश्न गर्ने अधिकार र हक नेपालमा सुरक्षित छ । तर प्रश्न मात्र होइन, प्रश्नसँगै त्यसले प्राप्त गर्नुपर्ने जवाफ, समाधानका विषय भने प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । यो गम्भीर विषय हो ।

नेपालमा प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो छ । न्यायीक प्रक्रियामा नै अगाडि बढेकाहरुले पनि प्रशासनिक झनझटका कारण वर्षौ वर्षौसम्म न्याय नपाएको घटनाहरु पनि छन् । एउटा मान्छेले न्याय पाउनको लागि वर्षौसम्म मुद्दा लड्छ, उसको जीवन त्यही सकिन्छ तर न्याय प्राप्त गर्न सक्दैँन् । किनकी हाम्रो प्रशासनिक प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो छ ।

न्याय भनेको नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । र यो छिटो प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने चेतना नै नभएजस्तो लाग्छ । चेतना भएर पनि प्रतिबद्धता राज्यका निकायमा भएका अधिकारीहरुमा छैन् । अधिकार प्राप्त निकायमा पुगेको मान्छेले म सधैँ यही नै हुन्छु भन्ने सोच्छ र आफूसँग अपेक्षा गरिएको वर्गप्रति मेरो उत्तरदायित्व छ, त्यो मैले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसले महशुस नै गर्दैन् ।

न्याय पाउन सजिलो छैन् हाम्रो देशमा, न्याय महंगो भयो । एउटा गरीब मान्छेले न्यायालयमा गएर न्याय प्राप्त गरौं भन्ने हो भने अहिले ठूलै पैसा लिएर जानु भएन भने न्याय प्राप्त गर्न अदालतमा नै पनि न्याय किन्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश भएर आएको मान्छे पनि अदालतमा भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर प्रतिक्रिया दिन्छन् । अधिवक्ताहरुले पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् । यो सबै कुराहरुले न्यायमैत्री वातावरण बनाउनको लागि अनुकूल भइरहेको छैन् । यी विषयमा सबै पक्षले गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ ।

चाहे त्यो सिंहदरबारमा शासन गर्नेहरुबाट या अहिले प्रत्येक हाम्रा पालिकाहरु स्थानीय तहसम्मपुगेका सिंहदरबारहरु हुन् उनीहरु अधिकार प्राप्त निकायहरुले चाँही नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता न्यायको प्राथमिकता हुनुपर्छ । नागरिककै मतबाट निर्वाचित भएर आएका छौं र नागरिकले नै तिरेको करबाट हामी पालिएका छौं भन्ने कुरा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारी प्रशासनले यस्तो कुरा फिल गर्नुपर्छ । साच्चिकै जनताबाट चुनिएका जनताप्रति उत्तरदायित्व छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्यो भने बल्ल छिटो छरितो न्याय प्राप्त हुन्छ ।

२०६२।०६३ को आन्दोलनपछि जब विस्तृत शान्ति सम्झौंतामा किटानीका साथ के भनिएको थियो भने ६० दिनभित्र यस्ता आयोगहरु बन्नेछन् । वेपत्ताहरुको सूचि सार्वजनिक गरिनेछ र त्यसले चाँही काम गर्नेछ भनिएको थियो । तर आयोग बन्नकै लागि बर्षौं कुर्नुपर्यो । त्यो पनि सजिलो ढंगले आएन । आयोग बन्नुभन्दा अगाडि ऐन ल्याउनका लागि पनि एउटा ठूलो संघर्ष गर्नुपर्यो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरु लिएर जानुपर्यो । सर्वोच्च अदालतले पटक पटक आदेशपछि बल्ल सरकारले ऐन लिएर आयोग बन्ने प्रक्रिया पूरा गर्यो । बल्ल बल्ल बनेका आयोगहरुले पनि काम गर्न सकेनन् । दुईवटा आयोग बनायौं जुन निकम्मा बनायौं । आयोगमा बस्ने मान्छेहरु राजनीतिक दलले आफू अनुकुलको मान्छेहरु लैजान चाहने र आफ्ना मान्छे नलगे त्यहाँ आयोग बन्नै नदिने खेल भयो । तर पछिल्लो चरणसम्म त्यो पूरा भइसकेको छ ।

अर्को कुरा भनेको पूर्ण ऐन बन्न नदिने, आयोगमा गएका मान्छेले पनि काम गर्न नसक्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्ने, आयोगमा पुगिसकेपछि तिनीहरुलाई जुन खालको प्रशासनिक सुविधा हुनुपथ्र्यो त्यो वातावरण नै सिर्जना नगरिदिने अभ्यास भइरहेको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा दुईवटा आयोगले काम गर्न सकेन । सूर्य किरण गुरूङको अध्यक्षतामा भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो चोटी बनाइयो त्यो आयोगले पनि काम गर्न सकेन । यद्यपी, उसले आफ्नो पदावधि पूरा गरेर निस्कियो । त्यसपछि अर्को आयोग बनाइयो । त्यो आयोगको बारेमा त नेपालका मानव अधिकारवादी संघसंस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले त्यो मान्यता नै दिएन ।

त्यसले गर्दा उहाँहरुले जागिर त खानुभयो तर काम गर्न सक्नु भएन । १० वर्षको समय बिना परिणाम गुजार्नु भयो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय एवम राष्ट्रिय स्तरको दबाव, मानव अधिकार संघसंस्थाहरु, सर्वोच्च अदालत, पीडित सबैको दबावले ऐनलाई सुधार्न पहलकदमी सुरु भयो । सरकारले ऐन संशोधन पनि गर्यो । यद्यपी, ऐनमा खासगरी सर्वोच्च अदालतको विभेदलाई कटौति गर्ने गरेर प्रावधान ल्याइयो । यी लगायत केही प्रावधानले अहिले पनि विभेद छ र स्वीकारिएको छैन् । पीडितहरुले पनि मानेका छैनन् । अधिकारवादी संघसंस्थाहरु र पीडितहरुले सरकारलाई सुरुदेखि पछिल्लो पटक आयोग निर्माणमा सघाएर जाने भन्ने कुरामा सहमत जनाइएको थियो । तर दुर्भाग्य, आयोग बन्नेबेलामा पुरानै शैली दोहोर्याइयो । आफ्नो कोटा, खल्ती वा आफू अनुकुलका मानिसहरु आयोगमा भर्ति गर्ने योजना बनाइयो र त्यहि अनुसारको सिफारिस समिति बनाइयो ।

सिफारिस समितिपछि पहिलो पटक बनाइएको सिफारिस समिति थियो त्यसमा पुरानै शैली थियो । सरकारले फेरि यहि समितिलाई जिम्मेवारी दिइयो । समितिलाई सुरुदेखि नै के भन्यौ भने अघिल्लो पटक जसरी विफल हुनुभयो त्यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् । आफ्नो इज्जत र विशेषयोग्यतालाई ख्याल गरिदिनुहोस र कमसेकम पीडितमैत्री एउटा आयोग बनाउन भूमिका खेलिदिनुस् भनेर आग्रह गर्यौं । तर राजनीतिक दलका नेताहरुले जो जो पात्रहरु सिफारिस गर्नुभयो उहाँहरुले तिनै मान्छेहरुलाई समर्थन गरेर निस्कनुभयो ।

त्यसले गर्दा अहिले नेपालका सबैजसो पीडित समुदायहरु यो देशैभरिकाले उनीहरुले हामी यी आयोगसँग काम गर्न सक्दैनौं, पूर्ण रुपले पीडितलाई अन्देखागरी बनाइएको काममा सहमत हुँदैनौं भनेर असहयोग गर्नुभएको छ । उहाँहरुले प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भन्नुभएको छ, कसैले युएन सिस्टमलाई जानकारी गराउनु भएको छ । त्यसले गर्दाखेरि सरकारले फेरिपनि एउटा ठुलो गल्ती गरिरहेको छ । जसलाई न्याय प्रदान गर्नुपर्ने हो, जसलाई न्याय दिन पर्ने हो उनीहरुलाई पाखा लगाएर पिडकलाई उम्काउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर आयोग बनाइएको छ ।

मलाई लाग्छ यो आयोगले पनि परिणाम दिन सक्दैन । नेपालमा पनि संक्रमणकालिन न्याय छिटो भन्दा छिटो अझ नियम प्रणालीका कतिपय झन्झट लामो प्रक्रियाका कामलाई छोट्याएर छिटो भन्दा छिटो न्यायप्रदान गर्नुपर्ने उद्देश्य रखिनुपर्छ । त्यसलाई विलकुलै वास्ता नगरेर ३० आँै वर्षसम्म पनि राजनीतिक दलहरुले पीडित माथिको पीडामा जसरी खेलबाड गरिएकाले मुलुकमा पीडितहरुले न्याय नपाउने अवस्था देखिन्छ ।

हामीलाई पनि के अपेक्षा थियो भने नेपालमा अस्थिर शासन खास गरिकन सानादलहरु लिएर सत्तामा रहेर काम गर्न निकै कठिन हुँदो रहेछ । संविधानले तोकेको बहालवाला सरकारको पदावधि सकिनुभन्दा एक महिना पहिले गर्भनर नियुक्ति गर्ने भन्ने संविधानमा उल्लेख छ । तर यहाँ त बहालवाला गर्भनरले पदावली सकिएर फेरी त्यही गर्भनर नियुक्ति गर्ने निकायमा नियुक्ति दिइरहेका छन् । नागरिकप्रति मजाक गरिरहेका छन् । सबै क्षेत्र चाहे मानवअधिकार क्षेत्र या सुशासन क्षेत्र, शासकीय सक्षमता कतै देखिएको छैन । उहाँहरुलाई रमाइलो भएको होला जे पनि गर्न सक्छौ भनेर । तर जनताको बिचमा त जानुपर्ला । जनतासँग दण्ड दिने मत छ । त्यो मतले उहाँहरुलाई नपुगोस् । यसमा ख्याल गर्नुपर्छ ।

उनीहरु लामो पृष्ठभुमिबाट आएका छन् । लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट आएका थुप्रै पीडा भोगेर आएका छन् । मानवअधिकारमैत्री शासन व्यवस्था नहुँदा तत्कालीन शासकहरुले आन्दोलनलाई दबाउँथे भन्ने कुरा अनुभव गर्नुभएको छ । त्यसकारण मानवअधिकारका लागि तड्पिरहेका नागरिकहरुलाई न्यायको लागि उहाँहरु इमान्दार र नागरिकको लागि न्याय दिन तत्पर देखाउँदै नेपालको सबै सिस्टम त्यसैअनुरुप बनाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।

तर यो आशा गर्ने तर भर नपर्ने जस्तो छ । नेपालको शासन प्रणाली हिजोको जस्तो सिंहदरवार केन्द्रित छैन । विकेन्द्रित छ र तल्लो तहसम्म पुगेको छ । स्थानीय तहमा पुगेको अधिकारहरुलाई स्थानीय तहहरुले आफूसँग के अधिकार छ भनेर पनि थाहा पाउनुपर्छ । आफूसँग भएको अधिकारलाई प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ ।

उदारहणमा संक्रमणकालीन न्याय जो २० औँ ३० औँ वर्षदेखि नागरिक भौतारिरहेका छन् । उनीहरुलाई स्थानीय तहबाट केही कामहरु गर्न सक्छौ । त्यो कुरा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारले गर्न सक्छ । तल्लो तहले राहत दिने कुराहरु पीडितका बालबच्चाहरुलाई निःशुल्क शिक्षाको कुराहरु, रोजगारी दिने कुराहरु स्थानीय तहबाट गर्न सक्छौ ।

यसमा संघीय सरकारको मुख ताक्न हुँदैन । हामीले अधिकारको प्रक्षेपण तल्लो तहमा गरिसकेका छौ । त्यो अधिकार नागरिकलाई दिन सक्नुपर्यो । कहींबाट हामी सुरु त गर्नसक्छौ । हामीमा भएको समस्या के भने राम्रो कुराको हामी लागु गर्दैनौ नराम्रो कुराको सिंहदरवारमा भएको भ्रष्टाचारको आयतन फैलिएर स्थानीय तहमा पुगिसक्यो । भ्रष्टाचार गर्न हामी सबै जान्ने भएका छौ । भएको स्रोतको सदुपयोग गर्न सकेका छैनौ ।

(एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल शाखाका पूर्वअध्यक्ष कुइँकेलसँग नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा आधारित)