काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई रिहा गरिनुपर्ने मागसहित उनकी पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन खारेज गरेको हो।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै लामिछानेमाथि सुप्रिम सहकारीसँग सम्बन्धित ठगी मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म थुनामा नै रहने छन्। उनलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सफाइ नआएसम्म र अन्य आरोपबाट पनि दोषमुक्त नठहरिएसम्म छुट्ने सम्भावना छैन।
सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा उच्च अदालत बुटवलले जिल्ला अदालतको थुनामुक्त गर्ने आदेश उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। सो आदेशविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेका थिए। साथै, उनले उच्च अदालतको आदेश खारेज हुनुपर्ने मागसहित अर्को निवेदनसमेत पेस गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले दुवै निवेदन खारेज गर्दै थुनामा पठाउने उच्च अदालतको निर्णयलाई यथावत् राखेको हो।
प्रतिक्रिया