काठमाडौं । निजी विद्यालयले अबदेखि प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा दुई महिनाअघि नै विद्यालय शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिले तयार पारेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
उक्त विधेयकको दफा १५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, “उपदफा (२) बमोजिम निजी लगानीका विद्यालयले प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिनाअघि विद्यालयले लिने शुल्क सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।”
शुल्क सार्वजनिक नगर्ने विद्यालयलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सात दिनभित्र शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। साथै, स्थानीय तहले शुल्क निर्धारणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाउने छन्।
विधेयकमा निजी विद्यालयहरूले शिक्षासम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार अनिवार्य रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
प्रतिक्रिया