काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका झापा, भद्रपुरस्थित नापी कार्यालयका सर्भेक्षक सुवाषचन्द्र यादव र उमेश यादवविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
सर्भेक्षक सुवाषचन्द्र यादव, देवनारायण ठाकुर र उमेश यादवले कित्ताकाट तथा बाटो प्रमाणित गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राही युवराज डाँगीसँग रू. १,२५,००० घुस मागी लिएको ठहर गर्दै आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत आरोपपत्र दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा विशेष अदालतले मिति २०८१ वैशाख २१ गतेको फैसलाबाट सर्भेक्षक देवनारायण ठाकुरलाई दोषी ठहर गरी सजाय सुनाएको भए पनि सुवाषचन्द्र यादव र उमेश यादवलाई सफाइ दिएको थियो।
प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, उजुरीकर्ता डाँगीले घटनाको श्रव्यदृश्य प्रमाण, अडियो, भिडियो, घुस रकमको नगद र चेक विवरणसहित उजुरी दिएका थिए। अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तहरूबाट घुस रकम वरामदसमेत भएको, वार्तालापको अडियो रेकर्डमा रकम माग गरेको पुष्टि हुने संवादहरू भएको र घटनास्थलमा पक्राउ गरिएको विवरण प्रहरी प्रतिवेदनमार्फत प्रमाणित भएको अख्तियारले जनाएको छ।
यद्यपि विशेष अदालतले सुवाषचन्द्र यादव र उमेश यादवको संलग्नता पुष्टि नहुने भन्दै सफाइ दिएको थियो। आयोगले उक्त फैसला प्रमाण मूल्यांकन तथा कानूनी व्याख्यामा त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै मिति २०८२ जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको हो।
प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विशेष अदालतको फैसला बदर गरी सम्पूर्ण दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले पुनरावेदन गरिएको स्पष्ट गरिएको छ।
प्रतिक्रिया