आदिवासी जनजातिलाई पर्याप्त अधिकार दिलाएर नेपाल उदाहरणीय देश बनेको छ : मन्त्री गुप्ता

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले आदिवासी जनजातिलाई पर्याप्त अधिकार दिलाएर नेपाल एक उदाहरणीय देश बनेको बताउनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी मुद्दाहरूको स्थायी मञ्चको २४औँ सत्रलाई मंगलबार सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले विविधतालाई अँगाल्ने र आदिवासी जनजातिको अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल एक उत्कृष्ट अनि उदाहरणीय देश भएको बताउनुभएको हो ।

‘नेपाल विविधतालाई अँगाल्ने र आदिवासी जनजातिको अधिकारको प्रवर्द्र्धन र संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा एक उत्कृष्ट उदाहरण हो,’ मन्त्री गुप्ताले भन्नुभयो, ‘हामीले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रका सिद्धान्तहरू अक्षरशः अपनाएका छौँ । यसले  आदिवासी समुदायको न्याय, समानता र मान्यता प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुर्‍याइरहेको छ ।’

यस्तै, उहाँले आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा संविधानले पर्याप्त अधिकार दिएको तथा थुप्रै अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो । ‘नेपालको संविधानले आदिवासी समुदायको अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । हामीले यस्ता अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न धेरै प्रगतिशील उपायहरू अवलम्बन गरेका छौँ,’ मन्त्री गुप्ताले भन्नुभयो । संविधानमार्फत सुनिश्चित गरिएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षण प्रणालीले देशको राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको जानकारी उहाँले गराउनुभयो ।

१६औँ आवधिक योजनाले आदिवासी जनजातिको समावेशीकरण र सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय र समतामूलक विकास सुनिश्चित गर्ने कुरामा नेपालले जोड दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । नेपालले  आदिवासी बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको मातृभाषामा अध्ययन गर्ने अवसर समेत प्रदान गरेको जानकारी मन्त्री गुप्ताले गराउनुभएको छ ।

आदिवासी समूहहरूको अधिकार र विशेषाधिकारको रक्षा गर्दै भूमि र सम्पत्तिको सामुदायिक स्वामित्वलाई नेपालले समर्थन गरेको, सरकारले लोपोन्मुख आदिवासी समूहहरूका लागि मासिक भत्तासहित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिरहेको र महत्वपूर्ण परियोजनाहरू छनोट गर्दा सहभागिता सुनिश्चित गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभएको छ । ‘आदिवासी जनजाति समुदायको संलग्नता सुनिश्चित गर्दै प्रमुख परियोजनाहरू छनोट गर्ने गरिएको छ,’ मन्त्री गुप्ताले भन्नुभयो, ‘आईएलओ महासन्धी १६९ को पक्षको रूपमा नेपाल आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, भाषा र संस्कृति संरक्षण गर्न प्रतिवद्ध रहेको छ ।’

यति हुँदाहुँदै पनि आदिवासी जनजाति समुदायलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मानजनक काम, आर्थिक अवसरहरू प्रदान गर्ने सन्दर्भमा अझै चुनौतीहरू रहेको औंल्याउनुहुँदै उहाँले ती क्षेत्रमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नुभयो । आदिवासी समुदायहरूको अधिकार थप सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्वव्यापी साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको भन्नुहुँदै उहाँले आदिवासी समुदायहरूको प्रगतिलाई अगाडि बढाउन र उज्ज्वल भविष्य सिर्जना गर्न सँगै काम गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

यही वैशाख ८ गतेदेखि संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा आदिवासी जनजातीहरूका मुद्दाहरूसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी मञ्चको चौबीसौँ सत्र ‘ट्वान्टी फोर्थ सेसन अफ द युनाइटेड नेशन्स पर्मानेन्ट फोरम अन इन्डिजिनियस इस्यू (यूएन–पीएफआईआई)’ आयोजना भइरहेको छ । सो कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदै मन्त्री गुप्ता गत शुक्रबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो ।

मे २ तारिख अर्थात् वैशाख १९ गतेसम्म सञ्चालन हुने सो कार्यक्रम समापनपश्चता उहाँ सोही दिन स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ ।

यूएन–पीएफआईआई विश्वभरका आदिवासी जनजातीहरूको अधिकार र सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघभित्रको एक शक्तिशाली मञ्च हो । यसले आदिवासी जनजातीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको प्रणालीभित्र समन्वयकारी निकायको रुपमा काम गर्दै आएको छ ।

यस्तै, संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (ईसीओएसओसी) को सल्लाहकारको रूपमा पनि यो निकायले काम गर्छ । ‘ट्वान्टी फोर्थ सेसन अफ द युनाइटेड नेशन्स पर्मानेन्ट फोरम अन इन्डिजिनियस इस्यू’मा आर्थिक तथा सामाजिक विकास, संस्कृति र वातावरण संरक्षण तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूका विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ ।

साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरू र संयुक्त राष्ट्र संघको प्रणालीभित्र आदिवासी जनताको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा राम्रो अभ्यासहरूको पहिचान र चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्ने प्रयत्न यो फोरमले गर्ने छ ।